सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर फडणवीस म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाचा खून मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्याचे आदेश

मध्य प्रदेश राज्य सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर निर्णय घेताना त्या सरकारने सादर केलेल्या सुधारीत अहवालास मान्यता देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी करत त्याच आधारे राज्यातील निवडणूकाही आरक्षणासह होतील असा विश्वास व्यक्त केला.
महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्यायला परवानगी न मिळाल्यावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. त्यांनी महाराष्ट्र सरकाराच्या चाल-ढकल वृत्तीवर बोट ठेवत म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत वर्षभर केंद्र सरकारकडे बोट दाखवलं. त्यानंतर कमिशन तयार केलं पण त्याला पैसे दिले नाहीत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात थातूर-मातूर अहवाल सादर करत स्वत:चं हसू करून घेतलं. संबंधित अहवालावर सही नव्हती, तारीख नव्हती आणि डेटाही नव्हता असे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या महाविकास आघाडी सरकारने केल्याचा आरोप करत महाराष्ट्रानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशबाबतही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत निकाल दिला होता. पण मध्य प्रदेश सरकारने निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी समर्पित कमिशन तयार केलं. त्याच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशात जिल्हानिहाय प्रत्येक स्थानिक प्रशासनामार्फत डेटा तयार केला. म्हणून त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी मिळाल्याचे ते म्हणाले.
आपल्याकडे मात्र केवळ राजकारण झाले. मंत्री भाषण करत राहिले, मोर्चे काढत राहिले, मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये कोणतंही लक्ष घातलं नाही. त्यामुळे आज मध्य प्रदेशला परवानगी मिळाली आणि महाराष्ट्राचा अजूनही एम्पेरिकल डेटा तयार झालेला नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की, सरकारमधील जे जबाबदार असतील त्यांनी राजीनामाच द्यायला हवा अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर शिवराज सरकारने न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशाबाबत दिलेल्या निकालाचं महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांकडून कौतुक करण्यात आलं आहे. तसेच मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रालाही न्याय मिळेल आणि आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील, असा विश्वासही महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. पण विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.