Marathi e-Batmya
मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालायाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाला आणि महाविकास आघाडीला दोष देणा-या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांचा खोटारडेपणा उघड झाला असून भाजपाच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मारेकरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
या संदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे आरक्षणविरोधी आहेत. मंडल आयोगाने ओबीसींना आरक्षण दिले होते त्यावेळी त्याला विरोध करत भाजपाने कमंडल यात्रा काढली होती. केंद्रातील भाजपा सरकारने इम्पिरीकल डेटा न दिल्यामुळेच ओबींसीच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. वारंवार मागणी करूनही केंद्र सरकारने डेटा दिला नाही. त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले. याला पूर्णपणे केंद्रातील भाजपा सरकार जबाबदार आहे.
देवेंद्र फडणवीस व भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वारंवार खोटे बोलून राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. पाच वर्ष सत्तेत असताना आरक्षण वाचविण्यासाठी काहीही केले नाही. भारतीय जनता पक्षाला फक्त ओबीसी समाजाची मते हवी आहेत. ओबीसींनी आरक्षण किंवा शासकीय योजनांचा लाभ द्यायचा नाही. भाजपाला खरेच ओबीसी आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने तात्काळ कार्यवाही करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत बहाल करावे असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याचे आदेश दिल्याने महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र राज्य सरकारकडून मे महिन्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी आणि अहवाल या दोन्ही गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जर राज्य सरकारने सादर केलेला अहवाल जर सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारला तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह होतील. अन्यथा राज्यातही ओबीसी आरक्षणा निवडणूका होतील की नाही याबाबत तुर्तास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
