Marathi e-Batmya
मागील काही महिन्यापासून राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संपुष्टात आले. त्यामुळे हे गेलेले आरक्षण परत मिळविण्यासाठी राज्य सरकार आणि भाजपाकडून एकमताने विधिमंडळात आणि विधिमंडळाच्या बाहेर ठराव करून आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार इम्पिरियल डाटा आणि नागरीकांची मते जाणून त्यासंबधीचा अहवाल न्यायालयास सादर कऱण्यासाठी राज्य मागासवर्गिय आयोगाने राजकिय पक्ष, नागरीक, संघटना यांच्याकडून अभिवेदन आणि सूचना पाठविण्याचे आवाहन केले.
इतर मागासवर्गीयांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण परत मिळविण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा तयार करीत असलेल्या समर्पित आयोगाने आता नागरीक, सामाजिक संघटना, संस्थाकडून आणि राजकीय पक्षांकडून मते मागविली आहेत. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने १० मे पर्यंत ही मते पाठविण्याचे आवाहन आयोगाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
त्यासाठी आयोगाने व्हाट्सअॅप आणि ईमेलद्वारे सूचना पाठविण्याचे आवाहन केले आहे. व्हॉटस्अॅपवरून सूचना पाठविण्यासाठी +९१२२२४०६२१२१ या क्रमांक प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर [email protected] या ईमेलवरही पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले.
राज्यात १९९३ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण नव्हते. तत्कालिन काँग्रेस सरकारने ते लागू केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता या आरक्षणाला ब्रेक बसला आहे. ओबीसींचे गेलेले आरक्षण परत मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली आहे. आयोगामार्फत इम्पिरिकल डाटा तयार करून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत हे आरक्षण द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार डाटा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
सूत्रांनी सांगितले की हा डाटा तयार करण्यास आयोगाला तीन ते चार महिने लागण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होवू शकतील. तथापि, निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयास आधीच न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भात काय निर्णय देते यावर या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
