Marathi e-Batmya
राज्यातील ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकिय आरक्षण परत मिळविण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व माहिती गोळा करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना असलेले निवडणूक घेण्याचे अधिकार महाविकास आघाडी सरकारने १९६५ च्या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आण मुंबई महापालिका कायदा १९६५ अधिनियमात दुरूस्ती करत सध्या सुरु असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात नुकताच मंजूर केला. मात्र राज्य सरकारने मंजूर केलेला हा कायदाच घटनाबाह्य असल्याचा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
प्रकाश आंबेडकर हे सध्या शिर्डीच्या दौऱ्यावर असून तेथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील दावा केला.
राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणुकीच्या तारखा म्हणजे निवडणूक कार्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार स्वत: कडे घेण्याचा घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य असून, असं करता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरक्षण प्रभाग रचना ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेतले आहेत. निवडणूक आयोगाकडे आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाहीत. मात्र, राज्य सरकारचा कुठलाही निर्णय मान्य करण्याच बंधन निवडणूक आयोगावार नाही. त्यामुळे आयोग काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे ते म्हणाले.
राज्य सरकारकडून अपप्रचार केला जातोय की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केलंय. मात्र, हे खोटं असून राज्य सरकार अन केंद्र सरकारमुळे हे आरक्षण रद्द झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ओबीसींचा इमपीरिकल डेटा मागितला होता, तो न दिल्यामुळे हा पेच निर्माण झालाय. या चार पक्षांना मतदान देणे बंद करून ओबीसींनी सत्ता हातात घेतली पाहिजे तरच आरक्षण टिकेल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने काल विधानसभेत मंजूर केलेलं हे विधेयक घटनाबाह्य आहे. प्रशासकाच्या माध्यमातून सत्ता राबवण्याचा कुठलाही अधिकार राज्यघटनेने दिला नाहीये, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना हे चोरांचे सरकार असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
