राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीचे अधिकार आता राज्य सरकारला राज्य निवडणूक आयोग फक्त पाच महापालिकांच्या निवडणूका घेणार

राज्यातील ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकिय आरक्षण परत मिळत नाही. तोपर्यंत निवडणूका घ्यायच्या नाहीत या महाविकास आघाडी सरकारच्या धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीचे सर्वाधिकार आज राज्य सरकारने स्वतःकडे घेत त्या विषयीची तीन विधेयके राज्याच्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

यासंदर्भातील विधेयक नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मांडले तर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या संदर्भातील निवडणूकीचे सर्वाधिकार राज्य शासनाकडे घेण्याचे विधेयक ग्रामविकास मंत्री हस मुश्रीफ यांनी विधानसभेत मांडले आणि गोंधळातच ते एकमताने मंजूर करण्यात आले.

विधानसभेत दुपारपासून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वीज कनेक्शन तोडणी संदर्भातील मुद्यावरून विरोधकांकडून राज्य सरकारला धारेवर धरण्यात येत होते. तसेच सभागृहात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. या गोंधळातच विधानसभेचे अध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी कामकाज पुढे रेटले. परंतु विरोधकांचा गोंधळ वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर २५ मिनिटासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा सभागृहाचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याविषयीचे विधेयक क्रमांक ४ आणि ५ हे सभागृहात मांडले.

या विधेयकानुसार राज्यातील सर्व महापालिकांच्या निवडणूक घेण्याचा, प्रभाग निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतले आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर पालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरालिकाअधिनियम, १९६५ यामध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मांडत निवडणूका मुंबई महापालिका अधिनियमातील कलम १९ मध्ये पोट कलम (१) मधील खंड (अ) मध्ये राज्य निवडणूक आयुक्त हा मजकूर जेथे असेल त्या ठिकाणी त्याऐवजी राज्य शासन हा मजकूर त्यांच्या व्याकरणिक फेरबदलासह दाखल करण्यात येईल. तस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५ अध्ये पोट कलम (३) मध्ये राज्य निवडणूक आयुक्त हा मजकूर जेथे आला असेल त्या दोन्ही ठिकाणी राज्य शासन हा मजकूर व्याकरणिक फेरबदलांसह दाखल कऱण्यात येण्याची सुधारणा केली.

त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीचे सर्वाधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहे. याशिवाय या संस्थांची निवडणूका कधी घ्यायची कधी नाही या विषयीचा निर्णय ही राज्य सरकारच घेणार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली सर्व तयारी वाया जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसी आरक्षण प्रश्नी जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत निवडणूका साधारणतः ऑक्टोंबर पर्यंत पुढे ढकलण्यात येणार आहेत. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याबाबत निर्णय होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

महापालिका निवडणूकांबरोबरच ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूकांची प्रक्रिया यामुळे थांबणार आहे. मुंबई महापालिकेवर लवकरच प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार असून त्याविषयीचे सुधारणा विधेयकही आजच विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

हे विधेयक लवकरच राज्यपालांकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात येणार असून एकदा राज्यपालांची सही विधेयकावर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे.