महागाई कमी करण्याऐवजी सामाजिक ऐक्य धोक्यात येईल अशी वक्तव्ये केली जात असून तशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतली असल्याचे दिसून येत आहे. जनमाणसात विषारी भावना वाढवण्यावर त्यांचा भर आहे. गुजरातमध्ये यापेक्षा भयाण हिंसा झाली होती, रेल्वेचे डबे पेटवले होते, शेकडो लोकं मृत्यूमुखी पडले होते. त्यावेळी त्या राज्याचे प्रमुख कधी पुढे आलेले आमच्या ऐकिवात नाही अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली.
कोल्हापूरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना शरद पवार यांनी पंतप्रधान आणि भाजपावार टीकास्त्र सोडले.
देशासमोर मुख्य तीन चार प्रश्न आहेत. समाजातील सर्व घटकांना जो त्रास होतो तो महागाईचा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीचा प्रश्न आहे. याआधी किंमती वाढल्या नाहीत असं म्हणत नाही, पण रोज अशाप्रकारे वाढत नव्हत्या. मी गाडीतून प्रवास करतो म्हणून मला एकट्याला त्रास होतो असे नाही. ट्रकचं भाडं, भाजीपाला, अन्नधान्याची वाहतुकीचा खर्च वाढतो आणि त्याची किंमत सर्वसामान्यांना सहन करावी लागते. पण सरकार याकडे ढुंकूनही पाहत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मी केंद्रात असताना एकदा कांद्याच्या किंमती वाडल्यानंतर माझा दृष्टीकोन शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळत असतील तर विरोध करणार नाही असा होता. यानंतर भाजपावाले कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून आले होते. महागाईत वाढ करायची नाही अशी भूमिका त्यांची सत्तेत आल्यावर का बददली? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
सामाजिक ऐक्य धोक्यात येईल अशी वक्तव्य केली जात असून तशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतली आहे. समाज एकसंघ ठेवला पाहिजे. देश पुढे न्यायचा असेल तर माणसा माणसात, जातीजातीत, धर्माधर्मात एकवाक्यता, भाषांमध्ये मतभेद नकोत. एकसंघता हवी, फूट नको. आपण भारतीय आहोत ही भावना असली पाहिजे. पण आपण भारतीय आहोत ही भावना रुजवण्याऐवजी धार्मिक तेढ निर्माण केली जात आहे. जाणीवपूर्वक वेगळं वातावरण निर्माण कऱण्याचा प्रयत्न असून देशाच्या दृष्टीने ते घातक असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट असा काढला आहे की जो पाहिल्यानंतर इतर राज्यातील लोकांचा संताप होईल. तो संताप होऊन कायदा हातात घ्यावा असं गणित दिसत आहे. काश्मीरमधून पंडित बाहेर पडले तेव्हा राज्यकर्ते कोण होते? त्यावेळी काँग्रेसचे राज्य होते असे सांगितले जाते. पण त्यावेळी व्हीपी सिंग यांचं सरकार होतं. भाजपाचा त्यांना पाठिंबा होता. मुफ्ती मोहम्मद सईद भाजपाच्या पाठिंब्याने गृहमंत्री होते. त्या ठिकाणी ज्यांना राज्यपाल नेमलं त्या व्यक्तीचं धोरण सामाजिक ऐक्याच्या दृष्टीने योग्य नव्हतं. जेव्हा राज्यपाल नियुक्तीचा प्रश्न आला तेव्हा फारूख अब्दुल्ला यांनी राजीनामा दिला आणि ते सत्तेपासून बाजूला गेले. नवे राज्यपाल नेमले आणि त्यांच्या हातात राज्याची सूत्रं आली. त्यांची राजवट असताना काश्मीर पंडितांवर हल्ले झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. पाकिस्तानच्या बाजूने अनुकूल असलेल्या काश्मीरमधील एका वर्गाने हे हल्ले केले. जे मुस्लिम पाकिस्तानसोबत जायचं नाही, भारतातच राहायचं त्यांच्यावर आणि हिंदूंवरही हल्ले झाले. त्यांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची होती. ते भाजपावाले होते. तेव्हा भाजपाने काहीच केले नाही. उलट तिथल्या हिंदूंना जाण्यास मजबूर केले. तुम्ही बाहेर जा म्हणून सांगितले. इतकंच नाही तर त्यांना साधनं दिली, गाड्या दिल्या. त्यांना जायला प्रोत्साहित केल्याचा दावाही त्यांनी केला.
हा इतिहास असताना सत्यावर आधारीत नसणारी उलट द्वेष वाढवणारी फिल्म आली आहे. अशी फिल्म निघाल्यावर ती पाहिलीच पाहिजे असे देशाचे प्रमुख बोलायला लागले आणि सत्ताधारी तिकीटं देऊन लोकांना मोफत सिनेमा दाखवायला लागले याचा अर्थ काय समजायचा? याचा अर्थ एकच आहे. सांप्रदायिक विचार पेरून माणसात दुही माजवून त्याचा राजकीय फायदा घ्यायचा इरादा दिसत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.