शेतकऱ्यांच्या लोकचळवळीची चौकशी करणारे निर्लज्ज सरकार! आरे कारशेडप्रमाणेच यातही सत्यच बाहेर येईल : केशव उपाध्ये

मुंबई : प्रतिनिधी
स्थगिती, चौकशी, दमनकारी नीती याच्या बाहेर न निघालेल्या सरकारकडून आणखी काय अपेक्षा करणार? महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वांत निष्क्रिय सरकारने आता आणखी एका चौकशीची घोषणा करून शेतकर्‍यांच्या लोकचळवळीचा एकप्रकारे अपमानच केला आहे. तथापि सरकारने हवी ती चौकशी करावी, त्यातून सत्यच बाहेर येईल, असे भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटले.
सरकारला जी कोणती चौकशी करायची असेल ती त्यांनी निश्चितपणे करावी, यातून सत्य बाहेर येऊन जसे आरे कारशेड हाच योग्य निर्णय असल्याचा निर्वाळा महाविकास आघाडी सरकारच्या समितीने दिला, तसेच याही बाबतीत होईल, असेही ते म्हणाले.
मुळात ज्या कॅगच्या अहवालाच्या आधारे ही चौकशी लावण्यात आली, तो अहवाल कसा चुकीच्या गृहितकांवर अवलंबून आहे, हे याआधीच स्पष्ट करण्यात आले होते. राज्यातील एकूण ६,४१,५६० कामांपैकी ११२८ म्हणजे ०.१७ टक्के कामेच केवळ कॅगने तपासली. ९९.८३ टक्के कामे तपासण्यातच आलेली नाहीत. एकूण २२,५८९ गावांत ही कामे झाली, त्यापैकी १२० गावांमध्ये पाहणी झाली, म्हणजे केवळ ०.५३ टक्के. त्यातही हा संपूर्ण अहवाल हा तांत्रिक बाबींवर आधारित आहे. या अहवालात सुद्धा भ्रष्टाचाराचा कुठलाही आरोप नाही. या उलट या अहवालात जे शेतकरी एक पीक घेत होते, ते आता दोन पीकं घेताहेत, हे मान्य केले आहे. टँकर्सची संख्या कमी झाली, हेही हा अहवाल सांगतो. कॅगने सुधारणात्मक शिफारसी केलेल्या असताना राज्य सरकारने ही योजनाच गुंडाळून टाकली. त्यामुळे त्यांनी आकसबुद्धी अतिशय स्पष्टपणे दिसून येते. सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा या योजनेतील कोणतेही काम हे मंत्रालय स्तरावर मंजूर झालेले नाही. जिल्हा पातळीवरच कामांचे आराखडे, मंजुरी इत्यादी प्रक्रिया झाल्याचे म्हटले आहे.