अर्थमंत्री पवारांचा विरोध डावलून पाच दिवसांचा आठवडा होणार सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार दिलासा

मुंबईः प्रतिनिधी
मागील अनेक वर्षापासून केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही ५ दिवसाचा आठवडा करावा अशी मागणी शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांकडून करण्यात येत होती. आता ही मागणी फलद्रुप होण्याची चिन्हे दिसत असून या प्रस्तावास अर्थमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा तीव्र विरोध असला तरी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून मान्य करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातील शासकिय कर्मचाऱ्यांना ६ दिवसाच्या आठवड्याऐवजी ५ दिवसाचा आठवडा केल्यास त्याचा परिणाम शासकिय कामाकाजावर होण्याची भीती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आहे. त्यामुळे त्यांनी या प्रस्तावास विरोध करत सध्याच्या परिस्थितीत असलेला ६ दिवसांचा आठवडा पध्दत कायम ठेवण्याची भूमिका घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाच दिवसाचा आठवडा केल्यास शासकिय कार्यालयाच्या वेळांमध्ये वाढ करावी लागणार आहे. १० वाजता सुरु होणारी कार्यालये सकाळी ९ वाजता सुरु करावी लागणार असून संध्याकाळी ६ ते ७ वाजेपर्यंत कामकाजाची वेळ वाढवावी लागणार आहे. दिवसभरात ८ तासांपेक्षा जास्त काम करण्याची मानसिकता सध्याच्या घडीत शासकिय कर्मचाऱ्यांनी नसताना कार्यालयीन वेळ वाढवून कामकाजाचा निपटारा कसा होणार असा सवालही त्यांनी उपस्थित केल्याचे त्यांनी सांगितले.
याप्रस्तावास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विरोध असला तरी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी आग्रही आहेत. तसेच जवळपास सर्वच शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी यासंदर्भात त्यांच्याकडे निवेदने देवून पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे बुधवारी अर्थात आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर औपचारीक चर्चा होवून यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.