Breaking News

मुख्यमंत्र्यांच्या हातातील माहिती जनसंपर्क व सामान्य प्रशासनाकडूनच लपवाछपवी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याच्या एकवर्षाच्या कंत्राट मुदतवाढीसाठी जुन्या तारखेचा आधार

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील जनतेच्या हिताचे घेतलेले निर्णय समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने खास मर्जीतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यासाठी चक्क लपवाछपवीचा कार्यक्रम सुरु आहे. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्याची मुदत संपल्यानंतर खास त्यास मागील तारखेचा अध्यादेश काढत मुदत दिल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय, योजनांची माहिती थेट जनतेला कळावेत यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून जिल्ह्याच्या ठिकाणी एलईडी होर्डींग लावणे, न्यू मिडीया विंग स्थापन करणे, माध्यम प्रतिसाद केंद्राचे उन्नतीकरण करणे, डिजीटल लायब्ररी सुरु करणे, महाराष्ट्र प्रबोधिनी प्रस्ताव तयार करणे, राज्यात माहिती भवन उभारणी, अधिपरिक्षक पुस्तके व प्रकाशने कार्यालयाचे नूतनीकरण आदी गोष्टींसाठी २०१७ साली याच विभागातून सेवानिवृत्त अधिकारी असलेले शिवाजी मानकर यांची कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त करण्यात आले. त्यांची मुदत ९ जानेवारी २०२० रोजी संपणार होती. मात्र त्यांच्या कामाची आवश्यकता आणखी लागणार असल्याने त्यांना एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा विचार माहिती व जनसंपर्क विभागाने केल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यात सत्ता बदल झाल्याने माहिती व जनसंपर्क विभागाचे तत्कालीन संचालक ब्रिजेश सिंग यांची बदली झाली. त्यामुळे नव्या संचालकांकडून मानकर यांच्या कंत्राटी नियुक्तीस मुदतवाढ मिळेल की नाही अशी शंका उपस्थित करत सिंग यांच्याकडूनच मानकर यांच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी घेण्यात आली. मात्र यासंबधीचा कोणताही आदेश काढला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे मानकर यांच्या कंत्राटाची मुदत संपण्याआधी मुदतवाढ देण्यात आल्याचे परिपत्रक आणि शासन निर्णय जाहीर करणे आवश्यक होते. तरीही यासंदर्भात मुदतवाढीचे परिपत्रक १० फेब्रुवारी २०२० रोजी काढण्यात आले. मात्र हे परिपत्रक काढताना त्यावर ४ जानेवारी २०२० रोजीची तारीख सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिध्द केली. तसेच ही लपवाछपवी उघडकीस येवू नये यासाठी सदर परिपत्रकाच्या अवघ्या दोन प्रति सामान्य प्रशासन आणि माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून प्रसिध्द करण्यात आल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.

Check Also

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, उमेदवारही गोपनीयता बाळगू शकतो

देशातील प्रत्येक नागरिकांना निवडणूकीच्या कालावधीत विविध राजकिय पक्षाच्या उमेदवारांची संपत्ती किती, त्यांच्यावर गुन्हे किती, त्याची …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *