Marathi e-Batmya
अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालातील शिफारसी स्वीकृत करत त्यानुसार राज्यात नवा लोकायुक्त कायदा राज्यात आणण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत या कायद्यानुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ पूर्णपणे या कायद्याच्या कक्षेखाली येणार असल्याचे जाहिर केले. मात्र त्यांच्या या घोषणेनंतर एका प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधीने हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार का? असा सवाल विचारताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची चांगलीच चलबिचल झाली. तसेच याप्रश्नांवर चांगलीच त्यांची कोंडी झाल्याने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तरही देण्याचे टाळले.
तसेच या कायद्याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सविस्तर बोलतील असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहिर केले. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र या कायद्यावर चकार शब्दानेही माहिती दिली नाहीच उलट उल्लेख केला नाही. त्यामुळे लोकायुक्ताचा कायदा नेमका कोणासाठी आणि कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित निर्माण झाला.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारकडून चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. तसेच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकही झाली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये आता मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळावरही फौजदारी गुन्हा दाखल होणे शक्य होणार आहे. लोकायुक्त विधेयक आता सुरु होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदाही नव्या लोकायुक्त कायद्याचा भाग बनणार असल्याने त्याअंतर्गत लोकायुक्तांना कारवाई करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे सातत्याने ही मागणी करत होते की केंद्रात लोकपाल विधेयकाच्या धर्तीवर राज्यात लोकायुक्त कायदा आणावा. तत्कालिन शिवसेना-भाजपा युती सरकारने अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती बनवण्यात आली होती. त्या समितीने दिलेला अहवाल शासनाने स्वीकारला असून नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आता याच अधिवेशनात नवीन लोकायुक्तांचे विधेयक मांडले जाणार आहे असे फडणवीस यांनी सांगितले.
आतापर्यंत जो लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात होता त्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश नव्हता. त्या कायद्यालाही नव्या लोकायुक्त कायद्याचा भाग केला जाणार आहे. लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हे राहणार असून यात तीन न्यायाधीशांची नियुक्ती राहणार आहे. त्यात आणखी दोन जणांची मिळून पाच जणांची समिती तयार होणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
सरकारला न विचारताही लोकायुक्त या नव्या कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला देऊ शकतात असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
