Marathi e-Batmya
मुंबई: प्रतिनिधी
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी न्यायालयांमध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायासह राज्यातील सर्व न्यायालयांचे कामकाज व्हिडीओ काँन्फरन्सिंगद्वारा चालविण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. तसेच यासंदर्भातील सुविधा राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये सुरु करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयानेही महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करण्यास सुरूवात केली असून उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठात अशा पध्दतीचे कामकाज सुरु करण्यात आले. या प्रक्रियेमुळे वकिल, वादी-प्रतिवादी, साक्षीदार यांना न्यायालयात उपस्थित न राहता, आहे त्या ठिकाणाहून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे खटल्याच्या कामकाजात सहभागी होता येणार आहे. यामुळे गर्दी टाळण्यास मदत होणार असून सोशल डिस्टन्सिंग राखणे सोपे जाणार असून मुंबई सारख्या महानगरामध्ये या पद्धतीचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे.
देशभर सुरू असलेल्या कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) पाळण्यात येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही विषाणूचा संसर्ग फैलावू नये यासाठी विविध उपाय योजना केल्या आहेत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे खटले चालविण्याचा निर्णय त्याचाच एक भाग आहे. त्यानुसार महत्त्वाच्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी न्यायाधीश हे न्यायालयात बसणार असून खटल्याशी संबंधितांना एका लिंकद्वारे आपले निवासस्थान अथवा कार्यालयात बसून या व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे खटल्याच्या कामकाजात सहभागी होता येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या वाढीव सुविधेच्या धर्तीवर नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांमध्ये ही व्व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा प्रदान करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र आणि गोव्यातील जिल्हा न्यायालयातही अशीच प्रक्रिया अवलंबली जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष उपस्थितीपेक्षा या यंत्रणेच्या माध्यमातून कामकाज चालविण्याचे प्रयत्न उच्च न्यायालय करत असून दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणूनही अशी सुविधा करण्याचा विचार उच्च न्यायालय करत आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंतीही केली.
