चुकीची यादी पुरविणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देत शेतकऱ्यांना आपुलकीने कर्जमुक्तीचा लाभ द्या मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री पवार यांचे निर्देश

मुंबई: प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देताना कुठलीही अट अथवा त्यांना रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही. सन्मानाने कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा याकरीता महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविताना महसूल यंत्रणेची मोठी जबाबदारी आहे. यंत्रणांनी शेतकऱ्यांना आपुलकीची वागणूक द्यावी असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले.
बँकांनी पीक कर्जाऐवजी अन्य कर्ज खात्याची यादी दिली तर त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार, सहकार मंत्री जयंत पाटील, मंत्री अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते.
वेळापत्रकानुसार योजना पूर्ण करा
शेतकऱ्याला आपण काही देतोय या भावनेपेक्षा शेतकऱ्यांचे आशीर्वाद आपण घेतोय या भावनेपोटी कर्जमुक्तीची योजना राबविली जात आहे. जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी ही भावना लक्षात घेऊन योजनेची अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट करतानाच मुख्यमंत्री म्हणाले, आमच्या शासनाला एक महिना होण्याच्या आत कर्जमुक्तीची ही महत्वाकांक्षी योजना आणली असून योजना प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याचे काम क्षेत्रिय यंत्रणेचे आहे. दिलेल्या वेळापत्रकानुसार ही योजना पूर्ण करा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यासाठी कुठलाही अर्ज करावा लागणार नाही तसेच त्यांना रांगेत उभे रहावे लागू नये अशा पद्धतीने ही योजना आखली असून शासनाच्या शेवटच्या घटकाला विश्वासात घेऊन ही योजना यशस्वीरित्या राबविली जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
आधारसंलग्न नसलेल्यांची यादी प्रसिद्ध होणार
आधारसंलग्न नसलेल्या कर्जखात्यांची यादी ७ जानेवारीपर्यंत प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले कर्जखाते आधारसंलग्न करुन घ्यावे. ही सर्व प्रक्रिया करत असताना शेतकऱ्यांना यंत्रणेने आपुलकीची वागणूक दिली पाहिजे. असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
इंटरनेट नसलेल्या भागात बसची व्यवस्था
आधार प्रमाणिकरणासाठी इंटरनेटची आवश्यकता असून दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा नाही अशा गावातील शेतकऱ्यांना नजिकच्या गावात नेऊन तेथील आपले सरकार केंद्रावर आधार प्रमाणिकरण आणि अन्य बाबी पूर्ण कराव्यात. अशावेळी शेतकऱ्यांची ने-आण केल्यास त्यांना हेलपाटे मारावे लागणार नाही. त्यासाठी बसची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
कर्ज कमी करण्याची कार्यवाही
योजनेसाठी शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवजागृती आवश्यक असून जिल्हा यंत्रणेने योजनेची योग्य ती माहिती विविध माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, शेतकऱ्यांचे कर्जखाते आधारसंलग्न करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली पोर्टलवर माहिती अपलोड करावी. दुर्गम भागात बायोमेट्रीकची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. जे शेतकरी कर्जमुक्त झाले त्यांच्या सातबाऱ्यावरील कर्ज कमी करण्याची जबाबदारी गावपातळीवरील यंत्रणेची असून त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संनियंत्रण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
शिवभोजन योजनेचा प्रारंभ
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शिवभोजन योजनेचा आढावा घेतला. २६ जानेवारी पासून योजनेची अंमलबजावणी राज्यभर सुरु करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
चुकीची यादी देणाऱ्या बँकांवर कारवाई करा
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, योजनेसाठी जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांची चुकीची यादी दिली तर त्यांच्यावर कारवाई करा. २ लाखांवरील कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजना राबविण्यासंदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असून वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी योजना आणण्यासाठी अभ्यास सुरु असल्याचे सांगितले.
बैठकीत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या ध्वनीचित्रफितीचे आणि योजनेची माहिती देणाऱ्या दृकश्राव्य जाहिरातीचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, विकास खारगे, सहकार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.