Tag Archives: farmers

राज्यातील शेतकऱ्याला अस्मानी सुलतानी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. शेतमालाला भाव नाही, शेतीला लागणारे बि-बियाणे, खते व कृषी साहित्य प्रचंड महाग झालेली आहेत, कठीण परिस्थितीत जीवन जगत असलेल्या बळीराजाला आधार देणे सरकारचे कर्तव्यच आहे. तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, महायुती सरकारनेही संकटात सापडलेल्या बळीराजाला सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी …

व्यापारी बँका व काही खासगी बँका अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सिबिलची सक्ती करून पीककर्जाबाबत अडवणूक करत आहे. शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात ढकलणाऱ्या बँकांवर सरकार कडक कारवाई करत नाही असे म्हणत असताना सरकारची आणि बँकांची ही मिलीभगत आहे का असा सवाल उपस्थित केला. पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, सरकारच्या कारवाईच्या बडग्याला न भीता …

राज्यात खरीप हंगाम सन २०२३ मध्ये भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग व सूर्यफुल या ११ पिकांसाठी पीकस्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. पीक स्पर्धेसाठी तालुका हा घटक आधारभूत धरण्यात येतो. शेतकऱ्यांची आलेली उत्पादकता आधारभूत घेऊन राज्य, जिल्हा व तालुकास्तरावरील बक्षीसे देण्यात येतात. खरीप हंगाम सन २०२३ …

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नो गॅरंटी कारभारामुळे राज्यातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. निसर्गाची अवकृपा आणि सरकारकडून होणारी फसवणूक यामुळे शेतकरी पिळवटून निघाला आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येत वाढ होत आहे. देशातील एकूण आत्महत्येपैकी ३० टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. हे भूषणावह नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर सरकारने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती …

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. मात्र राज्य सरकारने कोल्हापूरातील ४४ हजार शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवित कर्जमाफी देण्यास नकार दिला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना कर्ज माफीचा निर्णय प्रलंबित ठेवत चालू वर्षासाठी पीक कर्ज देण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यावर २०१८ सालापासून राज्य सरकारने कोणतीच कार्यवाही …

राज्यात मराठवाड्यासह विविध भागात दुष्काळ आहे, शेतकरी संकटात आहे असे असताना शेतकऱ्याला मदत मिळत नाही तर दुसरीकडे पिकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांच्या जीवावर खिसे भरत आहेत. राज्यातील सरकार पीक विमा कंपन्यांबरोबर आहे, मोदींच्या मित्रोंबरोबर आहे. महसूल विभागाची वेबसाईट आजही बंद आहे, या बेवसाईटवर नोंद झाली नाही तर पीक विमा मिळत नाही. शेतकऱ्यांची …

केंद्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या पीएम किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये तर यावर्षीपासून राज्य शासनाने सुरू केलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून ६ हजार रुपये असे एकूण १२ हजार रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातात. या योजनेत चौदाव्या हप्त्यापर्यंत ७० लाख लाभार्थी राज्यातून लाभ घेत होते. कृषी विभागाने विविध …

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाला प्रतिलिटर एकूण ३५ रुपये दर देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी विधानसभा सभागृहात घेतल्याची माहिती पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. पुढे बोलताना राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, यात दुधाला प्रतिलिटर ३० रु. स्थायीभाव तर शासनाकडून ५ रु. अनुदान देण्यात येणार …

राज्यात काही ठिकाणी काही कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) केंद्र चालक हे विम्यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रती अर्ज रुपये एक पेक्षा अधिक रक्कम घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याबाबत अशा प्रकारची घटना घडत असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा सीएससी प्रमुख यांच्याकडे तक्रारी केल्यास त्याची दखल घेऊन …

राज्यात दुष्काळ, अवकाळी, गारपिटीमुळे शेतकरी पिचला आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना निकषांच्या पलीकडे जाऊन मदत करा, नुकसानग्रस्तांना किती दिवसात भरपाई मिळणार आणि तो कालावधी किती असेल, प्रतिहेक्टरी किती दर असेल असा सवाल करत पहिल्याच प्रश्नांत विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला आज विधानसभेत पावसाळी अधिवेशात केला. विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, …