अॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, मविआचा प्रभाग पध्दतीचा कायदा राज्यघटनेला छेद देणारा “एक व्यक्ती-एक मत-एक मूल्य'' या संकल्पनेला बसतोय छेद

काही महिन्यापूर्वी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभाग पध्दती लागू करत सदस्य संख्या वाढविण्याच्या अनुषंगाने महाविकास आघाडी सरकारने नवा कायदा आणत विधिमंडळाची मान्यता घेतली. त्यानुसार राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नव्याने प्रभाग आणि वार्डांच्या सीमा नव्याने निर्धारीत करण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने आणलेल्या या नव्या कायद्यामुळे राज्यघटनेतील “एक व्यक्ती-एक मत-एक मुल्य” या संकल्पनेलाच छेद असल्याचे मत वंचितचे प्रमुख अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज व्यक्त केले.

महाराष्ट्र सरकारने आणलेला प्रभाग पद्धतीचा कायदा एक व्यक्ती एक मत एक मूल्य या संवैधानिक संकल्पनेला छेद देणारा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात त्या विरोधात कायद्याची लढाई लढत आहेत. या प्रकरणावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. एकंदर कोर्टात झालेल्या युक्तीवादाच्या अनुषंगाने ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, महाराष्ट्र विधानसभेने आणलेल्या मल्टी मेंबर क्युम्युलेटिव्ह वोटिंग सिस्टम (बहू सदस्य एकत्रीत मतदान प्रणाली) या विषयावर आज मुंबई उच्च नायालयात चर्चा करण्यात आली. संविधान समितीने अशा वोटिंग सिस्टमवर नकारात्मकता दर्शवली होती. त्याजागी सिंगल मेंबर वॉर्ड (स्वतंत्र प्रतिनिधी प्रभाग) आणि एक व्यक्ती-एक मत-एक मूल्य ही संकल्पना समितीने आणली.

तसेच आर्टिकल १४ नुसार कायदा प्रत्येकासाठी सामान आहे. त्यामुळे मुंबईसाठी एक आणि महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांसाठी वेगळा न्याय ही पध्दत असंवैधानिक आहे. त्यामुळेच प्रभाग पध्दत रद्द करावी अशी मागणी आम्ही केली आहे. यावर लवकरच न्यायालयात निर्णय होणार आहे. सत्ताधारी पक्ष स्वतःच्या राजकीय स्वार्था साठी प्रभाग रचना आणू पहात आहेत व त्यासाठी संविधानातील मूलभूत लोकशाही तत्त्वांची मोडतोड करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

अलीकडच्या काळात येणाऱ्या महापालिका निवडणूका महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्णायक ठरणार असल्याने महापालिका निवडणुकीवर प्रभाव पाडू शकणार्‍या प्रभाग पध्दती बद्दलच्या या न्यायालयीन खटल्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.