रेल्वे जमिनीवरील झोपड्यांचा प्रस्ताव एसआरए योजनेनुसार असेल तरच पुनर्विकास गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची ग्वाही

काही दिवसांपूर्वी रेल्वेच्या जागेवर वसलेल्या झोपडपट्ट्या हटवून त्या जागा पुन्हा रेल्वे प्रशासनाकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाच्या अनुषंगाने दिल्लीत रेल्वे ट्रॅकच्या शेजारील रेल्वेच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडीधारकांना सध्या नोटीसा बजवाविण्यात आले आहे. त्याच अनुषंगाने मुंबईतील रेल्वेच्या जमिनीवरही मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी वसलेल्या आहेत. या झोपट्या हटविण्याच्या अनुशंगाने मुंबईतील रेल्वे विकास प्राधिकरणाकडून हालचाली सुरु झाल्या आहेत.

शासन झोपडीत राहणाऱ्या गरिबांच्या बाजूने असून, रेल्वे लगतच्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करायचे असल्यास राज्य शासनाच्या धोरणानुसार करावे, तसा प्रस्ताव रेल्वेने केंद्राला पाठवावा असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत आज शिवगड या त्यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्य शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने नुसार पुनर्वसन करण्यासाठी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी केंद्राला प्रस्ताव पाठवावा. झोपडपट्टी पुनर्विकासाला १९९५ पासून सुरूवात झाली. सन २०१८ च्या शासन निर्णया नुसार सन २०११ पर्यंतच्या झोपड्या संरक्षित आहेत. या नुसार रेल्वे लगतच्या झोपड्या ज्या त्यापुर्वी उभ्या राहिल्या असतील तर त्या संरक्षित आहेत. या झोपड्यांना उठवायचे असेल तर त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या कायद्यात बदल करावा लागेल. कारण शासनाने झोपड्या कोणत्या जागेवर आहेत याबाबत भेद केलेला नाही. सन २०११ पर्यंतच्या त्या झोपड्या संरक्षित असतील तर त्यात बदल करता येणार नाही.

राज्य शासनाचे झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी धोरण आहे. त्यानुसारच त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. या धोरणानुसार घरे बांधुन द्यावेत असे केंद्राला कळविण्यात यावे. रेल्वेने दुर्लक्ष केल्यामुळे तयार झालेल्या झोपड्यांची आर्थिक जबाबदारी राज्य शासन घेऊ शकत नाही. यात प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर योजने अंतर्गत ही जबाबदारी राज्य शासन घेणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना दिला.

सुप्रिम कोर्टाच्या एका निर्णयाचा आधार घेत रेल्वे लगतच्या सर्व झोपडपट्टीवासियांना घरे रिकामे करण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. राज्य शासनाच्या एखाद्या योजनेनुसार या लोकांचे पुनर्वसन करण्याचे कोर्टाने निर्णय देतांना सूचविले आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी आले होते.

या बैठकीला नगरविकासचे प्रधान सचिव भुषन गगरानी, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, मध्य रेल्वे चे मुख्य अभियंता (सा) राजीव मिश्रा, पश्चिम रेल्वेचे मुख्य अभियंता अमित गुप्ता, अप्पर मंदल रेल प्रबंधक अवनिश वर्मा उपस्थित होते.