शिवसेना आमदाराचा सवाल, अजित पवार रोज मंत्रालयात असतात मग बाकीचे का नाही? दर मंगळवारी सर्व मंत्र्यांनी मंत्रालयात उपस्थित राहणे बंधकारक करावे

मराठी ई-बातम्या टीम

राज्यात सध्या शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार स्थानापन्न आहे. मात्र अनेक आमदार मतदारसंघातील कामे घेवून मंत्रालयात येत असतात. परंतु मंत्रालयातील मंत्र्यांच्या दालनात मंत्रीच भेटत नसल्याची कैफियत मांडत अजित पवार रोज मंत्रालयात असतात मग बाकीचे नाही? असा सवालही रामटेकचे आमदार आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत केला.

त्यामुळे किमान आठवड्यातील एक दिवस तरी या मंत्र्यांना मंत्रालयात बसणे बंधनकारक करावे अशी मागणीही त्यांनी व्यक्त केली.

राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सध्या सुरु असून आज सकाळी प्रश्नोत्तराचा तास झाल्यानंतर पुरवणी मागण्यावरील चर्चेला सुरुवात झाली. त्यावेळी बोलताना आशिष जयस्वाल यांनी आपला असंतोष व्यक्त केला.

कोविड काळामध्ये फक्त निवडक मंत्रीच मंत्रालयात येवून कामकाज पहात होते. तसेच त्या काळात प्रवासावर बंधने आल्याने अनेक जण मंत्रालयात येत नव्हते. मात्र आता कोविडचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर जवळपास सर्वच गोष्टींवरील निर्बंध कमी झाले. या कालावधीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या प्रत्यक्ष बैठकाही सुरु झाल्या. मात्र अनेक मंत्री मंत्रालयातील आपल्या दालनात भेटत नाहीत. त्यामुळे मतदारसंघातील कामे घेवून आलेल्या आमदारांना बऱ्याचवेळा मंत्र्यांची भेट न घेताच परत जावे लागत असल्याची खंत व्यक्त केली.

कोविड काळापासून मंत्रालयात फक्त अजित पवार हेच दररोज मंत्रालयात असतात, जर अजित पवार रोज मंत्रालयात तर बाकीचे मंत्री का मंत्रालयात नसतात असा सवाल करत आता मंत्र्यांच्या उपस्थितीबाबत राज्य सरकारनेच नियमावली तयार करावी आणि ती पाळणे सर्वांना बंधनकारक करावे अशी मागणीही त्यांनी केली.

सर्व मंत्री किमान एक दिवस जरी मंत्रालयात उपलब्ध असतील तर आमदारांबरोबर सर्वसामान्य नागरीकांनाही आपली कामे करून घेणे सोपे होईल असे ते म्हणाले.

विशेष म्हणजे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख तथा राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची धुरा स्विकारल्यापासून मोजून दोन ते तीन वेळा मंत्रालयात आलेले आहेत. अन्यथा ते वर्षा या शासकिय निवासस्थानी किंवा सह्याद्री अतिथीगृहातूनच राज्याचा कारभार हाकताना दिसून येतात. त्यामुळे आशिष जयस्वाल यांनी मंत्र्यांच्या गैरहजेरीवरून आपल्या पक्षाच्या नेत्याविरोधात अर्थात मुख्यमंत्र्यांवर तर निशाणा साधला नाही ना अशी चर्चा विधान भवनात सुरु झाली आहे.