राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि दिवाळी सणाच्या अनुषंगाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. यातील बहुतांष निर्णय हे राज्यातील नागरिकांना आपलेसे करण्यासाठी घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. यातील सगळ्यात मोठा निर्णय हा नोकरभरतीतील परिक्षेसाठीचा आहे. त्यानंतर सध्या मुदत पूर्ण केलेल्या गाड्याच्याबाबत, आंदोलकांवरील खटले मागे घेणे, कृषी क्षेत्राशी संबधित आदींसह आरोग्य विभागाच्याबाबतही अनेक निर्णय घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळातील निर्णय खालील प्रमाणे
आता 30 जून पर्यंतचे राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेणार
राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यापूर्वी हे खटले मागे घेण्यासाठी 31 मार्च 2022 ची कालमर्यादा होती. ती आता 30 जून पर्यंत वाढविण्यात आली असून 5 लाखापेक्षा जास्त नुकसान न झालेल्या तसेच जिवीतहानी न झालेले खटले मागे घेण्याची कार्यवाही केली जाईल. यासंदर्भात शासन निर्णयातील इतर सर्व अटी, शर्ती, तरतुदी कायम ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
—–०—–
माहिती तंत्रज्ञांची पदे स्वतंत्रपणे भरणार
माहिती तंत्रज्ञान विभागातील तज्ज्ञांची राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामुळे नव्याने निर्माण करण्यात आलेली माहिती तंत्रज्ञान प्रशासक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ) तसेच आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ), सहायक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-ब) अशी ३ राजपत्रित पदे आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्यात येतील तसेच या पदाचे सेवाप्रवेश नियम स्वतंत्रपणे तयार करण्यात येतील. सध्या उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञ अन्य ठिकाणी चांगली संधी मिळाल्यास काम सोडून जातात. असे अचानकपणे झाल्यास प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही पदे तातडीने भरता यावीत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

—–०—–
बुलडाणा जिल्ह्यातील दोन लघु पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी सुधारित मान्यता
बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे सुमारे 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होईल.
अरकचेरी ही लघु पाटबंधारे योजना बुलडाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातील सोनाळा गावाजवळ अरकचेरी नाल्यावर बांधण्यात येत आहे. या ठिकाणी १३.१०३ दलघमी साठवण क्षमतेचे माती धरणाचे बांधकाम सुरु आहे. या प्रकल्पामुळे ८ गावातील ११६८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पासाठी २७७.८५ कोटी इतक्या किंमतीची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता आज देण्यात आली.
आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प संग्रामपूर तालुक्यातील आलेवाडी गावाजवळ बांधण्यात येत आहे. या ठिकाणी १०.७५४७ दलघमी क्षमतेचे माती धरणाचे बांधकाम सुरु आहे. या प्रकल्पामुळे ४ गावातील ७५० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यासाठी २०५.६१ कोटी इतक्या किंमतीची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

—–०—–
अल्पसंख्याक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी 2800 बचत गट निर्माण करणार
अल्पसंख्यांक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये नवीन 2 हजार 800 बचत गटांची निर्मिती करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठीच्या 18.59 कोटी इतक्या खर्चास देखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्राचा जलद विकास व्हावा याकरीता विशेष कार्यक्रम 2018 अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. यामध्ये औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदीया, गडचिरोली या 15 जिल्ह्यांमध्ये प्रती जिल्हा २०० प्रमाणे अंदाजे नवीन २८०० बचत गटांची निर्मिती महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे.
तसेच नांदेड, कारंजा (जिल्हा वाशिम), परभणी, औरंगाबाद, नागपूर या पाच शहरांमध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अल्पसंख्याक महिलांसाठी स्वंयसहाय्यता बचत गट सध्या स्थापन करण्यात आलेले आहेत. या बचत गटातील 1 हजार 500 महिलांना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी व महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. बाजारातील विविध क्षेत्रातील कौशल्याच्या गरजेनुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याच्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या या सुधारित योजनेस या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार या प्रशिक्षण कार्यक्रमास 2021-22 ते 2027-28 या कालावधीत राबविण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

—–०—–
राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार
राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
21 सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी (MAHA ARC Limited) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे कंपनी निबंधकाकडे नोंदणी झाली असून या कंपनीचे भागभांडवल 111 कोटींवरुन आज 311 कोटी असे वाढविण्यात आले.
—–०—–
आकस्मिकता निधीत 200 कोटींनी वाढ
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींनी तात्पुरती वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आकस्मिकता निधीची मर्यादा 150 कोटी रुपये इतकी असून 200 कोटींची तात्पुरती वाढ झाल्याने ती 350 कोटी रुपये होईल. यासाठीचा अध्यादेश निर्गमित करण्यात येईल.

—–०—–
माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित मोहिमेसाठी आता
प्रत्येक जिल्ह्यांना वाहतूक, औषधांकरिता निधी आरोग्य तपासणीला वेग येणार
राज्यातील माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित या विशेष मोहिमेत महिलांना तपासणीसाठी नेण्याकरिता तसेच औषधांसाठी प्रती जिल्हा २ कोटी रुपये निधी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या मोहिमेला नवरात्री उत्सवापासून सुरुवात झाली असून आरोग्य तपासणीस चांगला प्रतिसाद आहे. या मोहिमेत राज्यातील अंदाजे ४ कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी व औषधोपचार करण्यात येईल. या मध्ये १८ वर्षावरील महिला, माता, गरोदर स्त्रीया यांचा समावेश आहे. हा कार्यक्रम १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत सुरु राहील.
लाभार्थ्यांना तपासणीसाठी शिबीराच्या ठिकाणी आणणे व घरी पोहचविणे यासाठी वाहतूक व्यवस्था केल्यास अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविता येईल हे लक्षात घेऊन वाहतुकीसाठी निधीची तरतूद करण्याचे ठरले. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्तरावर औषधे उपलब्ध करून देण्याची वेगळ्या निधीची तरतूद नसल्याने हा निधी देखील जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना उपलब्ध करून देण्याचे ठरले. त्यानुसार ग्रामीण भागासाठी वाहतूक आणि औषधांकरिता मिळून १ कोटी आणि शहरी आणि महापालिका क्षेत्रासाठी १ कोटी असे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २ कोटी रुपये निधी देण्याचे ठरले.
या मोहिमेदरम्यान वैद्यकिय अधिकारी आणि स्त्रीरोगतज्ञामार्फत १८ वर्षावरील महिला, नवविवाहीत महिला, गरोदर माता यांची तपासणी, औषधोपचार, सोनोग्राफी आणि समुपदेशन करण्यासाठी मेडिकल, डेंटल शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत. या व्यतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी जास्तीत जास्त तज्ञ तपासणीसाठी उपलब्ध होतील यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ३० वर्षावरील सर्व महिलांचे कर्करोग मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मोतीबिंदू, कान, नाक, घसा व इतर आजारांचे निदान व आवश्यकतेनुसार उपचार व समूपदेशन करण्यात येत आहे. सदर शिबिरांमध्ये अतिजोखमीच्या मातांचे / महिलांचे निदान करून त्यांना आवश्यकतेनुसार उपचार आणि संदर्भ सेवा देण्याचे तसेच जास्तीत महिलांची आरोग्य तपासणी, शस्त्रक्रिया होतील याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.

—–०—–
सहकारी साखर कारखान्यांना गाळप क्षमता वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल
सध्याच्या 1250 मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना 2500 मे.टन पर्यंत दररोज गाळप करणे शक्य व्हावे म्हणून त्यांना शासकीय भागभांडवल देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
पाटण तालुक्यातील लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना, दौलतनगर व औसा तालुक्यातील शेतकरी सहकारी कारखाना, किल्लारी या दोन कारखान्यांना अर्थसहाय देण्यात येईल.
यासाठी येणाऱ्या 3406.96 लाख रुपयाच्या आर्थिक भारास थकीत असलेला एफआरपी पूर्ण देण्याच्या अटींच्या आधिन राहून मान्यता देण्यात आली.
……………..
महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी
राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार लाभ
महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य होणार आहे.
सप्टेंबर 2020 मध्ये एकूण 142.90 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर एवढ्या रक्कमेचा आशियाई विकास बॅंक (ADB) अर्थसहाय्यित ‘महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पास मान्यता दिलेली आहे. हा प्रकल्प मॅग्नेट संस्थेमार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 6 वर्षांसाठी राबविण्यात येत आहे. यामुळे नाशवंत शेतीमालाचे काढणी पश्चात होणारे नुकसान कमी होणार आहे. तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगले दर मिळण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरणार आहे.
आशियाई विकास बॅंक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पाच्या फायनाशिंयल इंटरमेडिएशन लोन या घटकासाठी देण्यात येणारा निधी मॅग्नेट संस्थेस अनुदान म्हणून वितरीत करण्यात येईल. या संस्थेस मिळणारे अनुदान शेतकरी उत्पादक संस्था आणि छोटे मुल्य साखळी गुंतवणुकदार यांना पॅकहाऊस, प्रतवारी यंत्रणा, प्रशितकरण, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर्स, शितवाहने, वितरण केंद्रे, किरकोळ विक्री केंद्रे, दुय्यम प्रक्रीया प्रकल्प याकरीता सवलतीच्या व्याजदराने भागीदार वित्तीय संस्था यांचे मार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट पिकांमध्ये कामकाज करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संस्था व सर्व घटकांना सातत्याने सवलतीच्या व्याजदरात कर्जाचा पुरवठा होत राहणार आहे.
उझबेकिस्तान, चीन व व्हियतनाम या देशामध्ये यशस्वी अंमलबजावणीनंतर देशातील पहिला पथदर्शी प्रयोग म्हणून महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रात FIL ही नवीन संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. फायनाशिंयल इंटरमेडिएशन लोन या घटकाद्वारे प्रकल्पातील भागीदार वित्तीय संस्था म्हणजे बँक व नॉनबँकिंग फायनान्स कंपनी मार्फत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) व मूल्य साखळी गुंतवणूकदार (VCO) याना खेळते भांडवल आणि मध्यम मुदत कर्ज देण्यात येणार आहे. कर्ज वितरण व त्यावरील व्याज वसुली हि सर्व जबाबदारी भागीदार वित्तीय संस्थांची असेल. भागीदार वित्तीय संस्था म्हणून बँक ऑफ इंडिया आणि NBFC म्हणून Samunnati Financial Intermediation and Services Pvt. Ltd. यांची निवड करण्यात आली असून Federal Bank व Aryadhan Financial Solutions Pvt. Ltd. यांची भागीदार वित्तीय संस्था म्हणून निवड अंतिम टप्प्यात.