महाराष्ट्रातील पूरव्यवस्थापन प्रकल्प जागतिक बँकेच्या पैशातून पूर्ण होणार

मागील चार ते पाच वर्षापासून पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यांना पावसाळ्याच्या कालावधीत नदीला येणाऱ्या पुराच्या पाण्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. त्यामुळे या भागातील नद्यांना येणारे अतिरिक्त पाणी नाईलास्तव कर्नाटकला सोडावे लागते. या अनुषंगाने राज्याचे माजी जलसंपदा मंत्री आणि विद्यमान या खात्याचा पदभार असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी पूरव्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्याची घोषणा केली. त्यासाठी या भागातील नदीचे पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी काही प्रकल्प उभारणीस सुरुवातही झाली. मात्र अपुऱ्या निधीमुळे प्रकल्प अडकलेले असतानाच आता हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जागतिक बँकेकडून २३०० कोटी रूपयांची आर्थिक मदत घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राची १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था उभारण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या राज्य सरकारला २३०० कोटी रूपयांचा निधी जागतिक बँकेकडे मागावा लागत असल्याने राज्य सरकारच्या आर्थिक क्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात येत आहे.

कोल्हापूर, सांगली भागातील पूर व्यवस्थापन करणे आणि पावसाळ्यात ते पाणी दुष्काळी मराठवाड्यात देणे, या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला वित्तसहाय्य करण्यास जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा, अशा दोन्ही भागांना मोठा दिलासा देणारा हा प्रकल्प ठरणार आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबद्दल जागतिक बँक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले.

१२ सप्टेंबर २०१९ रोजी जागतिक बँकेच्या पथकाने या पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली होती आणि त्यानंतर लगेचच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती. त्याचसुमारास हा प्रकल्प करण्याचे निश्चित झाले होते. या प्रकल्पात जागतिक बँक २८० मिलियन डॉलर्स (सुमारे २३२८ कोटी रुपये), तर राज्य सरकार सुमारे १२० मिलियन डॉलर्स (सुमारे ९९८ कोटी रुपये) असे योगदान देणार आहे. एकूण ४०० मिलियन डॉलर्सचा हा प्रकल्प असणार आहे.

महाराष्ट्रात एकीकडे तीव्र दुष्काळ, तर दुसरीकडे अतिवृष्टी अशी परिस्थिती निर्माण होते. हवामान बदलाबाबत व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची हीच वेळ आहे. अनेक जागतिक संस्थांच्या गाठिशी आपत्ती व्यवस्थापनाचा उत्तम अनुभव गाठिशी असतो. अशावेळी पुराच्या भागातील पाणी दुष्काळी भागात वळवून एकाचवेळी दोन्ही क्षेत्रांना आपण दिलासा देऊ शकतो, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने मांडली होती. त्यातून महाराष्ट्र वातावरणपूरक विकास कार्यक्रमाची आखणी झाली. आता या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृष्णा आणि भीमा नदी खोऱ्यात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कामे करणे शक्य होणार आहे. पूररेषा आखणे, नदी खोलीकरण, गाळ काढणे अशी अनेक कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. नीती आयोगाने सुद्धा याबाबत पूरक अहवाल दिला होता. एकिकृत जलव्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणालीतून अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळवणे सुद्धा यातून शक्य होणार आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा, अशा दोन्ही क्षेत्रांना या प्रकल्पातून मोठा लाभ होईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

Grateful to Hon PM @narendramodi ji and FM @nsitharaman ji and the @WorldBank for approving 400 million USD project for flood mitigation in Kolhapur & Sangli to safeguard lives and properties from repeated floods.
In this project, $280 million will be finance from World Bank &… pic.twitter.com/YySJIBCy5k

— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) January 8, 2024