Tag Archives: nirmala sitharaman

वित्त विधेयक, २०२४ ने अनिवार्य केले आहे की भारतात राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला देश सोडण्यासाठी आयकर मंजुरी प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. विधेयकाच्या कलम ७१ मध्ये कर मंजुरी प्रमाणपत्रांशी संबंधित आयकर कायद्याच्या कलम २३० मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही दुरुस्ती १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू होईल. कलम असे वाचते, “उक्त कलमाच्या …

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अॅपलने त्यांच्या फोनच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अॅपल Apple ने नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर आपल्या आयफोन iPhone लाइनअपमधील किंमती कमी केल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयात केलेल्या मोबाईल फोन आणि घटकांवरील मूलभूत सीमाशुल्क (BCD) २०% वरून १५% पर्यंत …

२०२४-२५ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प धोरणात्मक आर्थिक वाटपाद्वारे विविध उच्च-प्रभाव क्षेत्रांना चालना देण्याच्या सरकारच्या दृढ वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करतो. अंतराळ क्षेत्रासाठी रु. १,००० कोटी उद्यम भांडवल निधीची घोषणा, १२ औद्योगिक उद्यानांच्या प्रस्तावासह, भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारावर स्पष्ट लक्ष केंद्रित करते. याव्यतिरिक्त, एंजल्स कर रद्द करणे आणि संशोधन आणि नवकल्पनासाठी महत्त्वपूर्ण निधी तांत्रिक …

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात फक्त मोठमोठे आकडे व आकर्षक घोषणा आहेत, कोणतेही धोरण आणि व्हिजन नाही. गेल्या १० वर्षापासून मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात जनतेच्या हितापेक्षा हेडलाईन मॅनेजमेंटचीच काळजी घेतलेली दिसते. देशात आज बेरोजगारीची मोठी समस्या असताना तरुणांना पक्क्या नोकऱ्या देण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही ठोस धोरण नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा …

केंद्रातील एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचा सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. आज अर्थसंकल्प सादर करताना मोबाईल फोन, चार्ज यासह सोने-चांदी आदी वस्तुंवरील सीमा शुल्कात अर्थात करामध्ये कपात केली. त्याचबरोबर चमड्याच्या वस्तुवरीव करही हटविण्याचा निर्णय घेतला. तर काही वस्तूंवरील करात काही अंशी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे रोजच्या …

२३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या सातव्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एनडीए सरकारच्या नवा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कर प्रमाणीच्या स्लॅबमध्ये सुधारणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सभागृहाला सांगितले की या बदलांच्या परिणामी, पगारदार कर्मचारी ₹१७,५०० पर्यंत आयकर वाचवू शकेल. विशेष म्हणजे ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नवी करप्रणाली स्विकारली आहे. …

मागील आर्थिक वर्षात ८.२ टक्के जीडीपी वाढ असूनही, २०२३-२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाने ६.५-७ टक्के चालू आर्थिक वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मध्ये अंदाज वर्तवित आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ६.५-७ टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून जरी बाजाराला जास्त वाढीच्या अपेक्षा होत्या मात्र …

केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ किंवा २४ जुलै रोजी FY25 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्याची तयारी दर्शवली असताना, सरकारकडून अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या तारखेची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या तारखेच्या जवळ जात असताना, लोक, उद्योग आणि अर्थतज्ज्ञ यांच्याकडून अनेक अपेक्षा, मागण्या आणि अपेक्षा आहेत. दरम्यान, १८ व्या लोकसभेचे पहिले …

या जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात विशिष्ट निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट न ठरवून फेब्रुवारीमध्ये शेवटच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सादर केलेला दृष्टिकोन सुरू ठेवण्याची केंद्राची योजना आहे. त्याऐवजी, निर्गुंतवणूक भांडवली प्राप्ती अंतर्गत वर्गीकृत केली जाईल, जसे की या वर्षाच्या सुरुवातीला होते. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्ही आधीच निर्गुंतवणुकीचे धोरण बदलले आहे. उद्दिष्ट सोडून …

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी GST कौन्सिलच्या ५३ व्या बैठकीच्या शेवटी सांगितले की जीएसटी GST कौन्सिलने GSTR-4 सबमिशन FY२०२४-२५ साठी ३० जून पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, परिषदेने जीएसटी कायद्याच्या सेक्टर ७३ अंतर्गत जारी केलेल्या डिमांड नोटिससाठी व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस केली. एफएम सीतारामन म्हणाले की २०१७-१८, …