महेश तपासेंचा आरोप, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात प्रकल्प जाण्याचा सपाटा…

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून सुरुवातीला वेदांता-फॉक्सकॉन सर्वाधिक गुंतवणूकीचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर गेला. त्यापाठोपाठ राज्यात येवू घातलेला बल्क ड्रग्ज् पार्क आणि तिसरा टाटाचा एअरबस प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर गेला. या तिन्ही प्रकल्पावरून राज्यात राजकिय आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. या प्रकल्प बाहेर पडण्याच्या यादीत आता आणखी एका प्रकल्पाची समावेश झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केला असून त्यावरून शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका केली.

यावेळी बोलताना महेश तपासे म्हणाले, राज्यातील एक – एक प्रकल्प राज्याबाहेर जात असून ते थांबवण्यात शिंदे – फडणवीस सरकार अपयशी ठरले आहे, फक्त पोकळ घोषणा करण्यापलीकडे शिंदे – फडणवीस सरकारला काहीच येत नाही अशी घणाघाती टीका केली.
वेदांता- फॉक्सकॉनसारखा प्रकल्प राज्याबाहेर घालवल्यानंतर आता आणखी एक ऊर्जा उपकरण निर्मिती प्रकल्प मध्य प्रदेशमध्ये गेला असून महेश तपासे यांनी शिंदे – फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
महाराष्ट्रात शिंदे – फडणवीस सरकार आल्यानंतर एक – एक प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. वेदांत फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, बल्कड्रग पार्क आणि आता ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन हा देखील प्रकल्प राज्याबाहेर जात आहे. हे सर्व प्रकल्प थांबवण्यामध्ये शिंदे – फडणवीस सरकार अपयशी ठरले आहे असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

राज्यात रोजगार कसा निर्माण करणार याचं उत्तर मुख्यमंत्री किंवा उद्योगमंत्री यांच्याकडे सध्यातरी नाही. राज्याला औद्योगिक विकास वाटेवर कसे आणणार आणि नवीन प्रकल्प राज्याबाहेर का गेला याचंही उत्तर शिंदे – फडणवीस यांनी जनतेला द्यायला हवे अशी मागणीही महेश तपासे यांनी केली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने मे महिन्यात राज्य सरकारला एक पत्र पाठवित सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीत खाजगी गुंतवणूकदारांच्या सहभाग वाढविणारे प्रकल्प सीपीव्ही अर्थात स्पेशल पर्पज व्हेहिकल स्थापन करून प्रस्ताव सादर करा असे आदेश दिले होते. तसेच प्रकल्पासाठी काही सूचना आणि शिफारसी असल्यास त्याही सूचविण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी केंद्र सरकारने १४०० कोटी रूपयांची किंमत निश्चित केली होती. यापैकी ४०० कोटी रूपयांचे अनुदान केंद्र सरकार सदर प्रकल्पाला मिळणार होते. त्यासाठी २६ जुलै पर्यतची मुदत केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली होती. मात्र राज्यात नवे शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतरही त्याबाबतचे कोणतेही प्रत्युत्तर राज्य सरकारकडून पाठविण्यात आले नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प गुजरातला हलविण्यात आला.