उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात मुंबई मेट्रो ३ प्रकल्पावरून जोरदार राजकारण रंगलं होतं. या मेट्रोसाठी कारशेड आरेमध्ये करावी की कांजूरमार्गमध्ये यावरून मोठा वाद झाल्यानंतर ठाकरे सरकारने कारशेड आरेमधून हलवून कांजूरमार्गला नेली. तिथेही स्थगिती आल्यामुळे हे काम थांबलं होतं. अखेर शिंदे सरकारच्या काळात त्यासंदर्भातल्या सर्व परवानग्या देण्यात आल्या. अखेर आज मेट्रो ३ च्या पहिल्या मेट्रोची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे सरकारवर खोचक शब्दांत टीका केली. तसेच, मेट्रोसंदर्भातलं राजकारण दुर्देवी होतं, असंदेखील ते म्हणाले.
यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, खरंतर हा प्रकल्प कदाचित पुढच्या वर्षी मार्चपर्यंत पूर्णपणे धावू शकला असता. पण दुर्दैवाने मध्यंतरीच्या काळात वादविवाद झाले, स्थगिती आल्या. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये तो प्रकल्प अर्धा धावणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय केला नसता, तर पुढच्या वर्षी अर्धा सोडा, अजून चार वर्ष ट्रेन धावूच शकली नसती. २० हजार कोटींची गुंतवणूक मृत झाली असती. त्यावर अजून १५-२० हजार कोटी खर्च झाले असते आणि याचा सगळा भार सामान्य मुंबईकरांवर पडला असता. तिकिटातून तो वसूल झाला असता असा टोलाही उध्दव ठाकरे यांना लगावला.
आज हा ऐतिहासिक क्षण आहे. मुंबईची नव्याने लाईफलाईन बनणाऱ्या मेट्रो लाईन ३च्या पहिल्या ट्रेनची चाचणी यशस्वी झाली आहे. मला वाटतं आता ही मेट्रो धावण्यापासून कुणीही थांबवू शकणार नाही, असा संदेश यातून गेला आहे. मुख्यमंत्री झाल्यापासून एकनाथ शिंदेंनी पहिलं काम केलं ते म्हणजे यातल्या सगळ्या अडचणी दूर केल्या, असेही ते म्हणाले.
मेट्रोच्या कारडेपोचा जो काही वाद झाला, तो पर्यावरणापेक्षाही राजकीय जास्त झाला. कारण यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने अतिशय चांगला निर्णय देत याला मान्यता दिली. हरित लवाद, सर्वोच्च न्यायालयाने मेट्रो कारशेड तयार करायला मान्यता दिली. त्या अंतरिम निर्णयात सर्व प्रकारच्या पर्यावरणाच्या विषयांचा आढावा घेऊन परवानगी देण्यात आली होती असेही त्यांनी सांगितले.
१७ लाख लोक मेट्रो रोज वापरतील, ७ लाख वाहनं रस्त्यावरून दूर होतील, अडीच लाख टन कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. दुर्दैवाने जी झाडं कापावी लागली, त्या झाडांनी त्यांच्या पूर्ण आयुष्यात जेवढं कार्बन शोषलं असतं, तेवढ्या कार्बन उत्सर्जनाला ही मेट्रो-३ ८० दिवसांच्या फेऱ्यांमध्ये आळा घालते. त्यामुळे पर्यावरणाला सगळ्यात जास्त मदत कशाची होणार असेल, तर ती मेट्रो-३ची असेल असा दावाही त्यांनी केला.
प्रदूषणामुळे रोज मुंबईकरांचं जीवन थोडंथोडं कमी होत. पण आम्ही फक्त राजकारण करत राहातो. यापेक्षा मोठं दुर्दैवी दुसरं काय असू शकतं? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही आणि २५ टक्के काम झालेलं असतानाही अशा प्रकारे काम थांबवणं योग्य नव्हतं. एवढंच नाही, जरी कांजूरमार्गला डेपो नेला असता, तरी याच ठिकाणी १६ स्टेबलायजिंग लाईन्स, रॅम्प तयार करावा लागला असता. त्यामुळे या ठिकाणची जागा मोकळी राहिली नसतीच. कांजूरमार्गला दोन वर्ष जमीन समतलीकरण आणि २ वर्ष बांधकामाला लागली असती. ठाकरे सरकारमध्ये तयार झालेल्या समितीच्या अहवालानुसार या चार वर्षांत त्याची किंमत १० ते २० हजार कोटींनी वाढली असती. या परिस्थितीत मुंबईकरांच्या हिताचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असे कौतुकोद्गार त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत काढले.