मंत्र्यांकडे रूजू होण्यासाठी सरकारी बाबूंची धावपळ शिफारसीसाठी राजकिय कार्यकर्ते, उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांकडे धावाधाव

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. मात्र मंत्री, राज्यमंत्र्यांना खातेवाटप अद्याप झालेला नाही. तरी प्रशासकिय सेवेतील अनेक अधिकारी मंत्र्यांकडील विशेष कार्यकारी अधिकारी, खाजगी सचिव पदावर नियुक्ती मिळावीसाठी राजकिय कार्यकर्ते आणि मंत्रालयातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांकडे शिफारसीसाठी धावाधाव करत असल्याचे दिसून येत आहे.
भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील मंत्र्यांकडे काँग्रेस काळातील जून्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होवू नये विशेष काळजी घेत होते. तसेच खाजगी सचिव, विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती करताना माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, माजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची मंजूरी घेणे संबधित मंत्र्याना बंधनकारक असायचे. त्यामुळे त्यावेळच्या मंत्र्यांना स्वतःच्या मर्जीतील व्यक्तीची या दोन्ही पदावर नियुक्ती कऱणे अवघड जात असे.
मात्र आता सरकार बदलल्याने अनेक शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक मंत्र्यांनी नव्या खाजगी सचिव, विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पुन्हा करून तयारीत राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तर काही जणांनी जून्या कालावधीतील अधिकाऱ्याऐवजी नव्या अधिकाऱ्यांना रूजू करून घेण्यासाठी चाचपणी सुरु केल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली.
या दोन पदावर नियुक्ती मिळविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या अधिकाऱ्यांनी आघाडी सरकारच्या काळातील अधिकाऱ्यांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच या अधिकाऱ्यांमार्फत शिफारसी मिळविण्याचा प्रयत्नही त्यांच्याकडून सुरु आहे. याशिवाय काही आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मार्फतपण मंत्र्यांकडे रूजू होण्यासाठी शिफारस मिळविण्याच्या प्रयत्नात हे अधिकारी असून प्रयत्न करत असलेले अधिकारी हे बहुतांष महसूल विभागातील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तर काही सरकारी बाबूंनी थेट काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या मार्फत लॉबिंग करण्यास सुरुवात केल्याचे शिवसेनेतील कार्यकर्त्यांने सांगितले.