पंतप्रधान किसान योजनेतही बोगस शेतकरी एका सुजाण मुंबईकरांमुळे यावर प्रकाशझोत

मुंबई: राजू झनके

तेलंगना राज्याच्या धर्तीवर देशातील शेतकऱ्यांनाही केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत देण्यासाठी वर्षाला ६ हजार रूपये देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणूकीपूर्वी जाहीर केली. तसेच शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीत भ्रष्टाचार होवू नये यासाठी ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठविण्याची घोषणा केली. मात्र पंतप्रधान किसान सन्मान निधई योजनेतील लाभार्थ्यांच्या यादीतही अनेक बोगस नावे असल्याची बाब उघडकीस येत असून गरजू शेतकऱ्यांपेक्षा बोगस व्यक्तींनाच याचा लाभ मिळतोय कि काय अशी शंका निर्माण होत असून या बोगस नावांचा भंडापोड एका सुजाण मुंबईकराने नुकताच केला.

पंतप्रधान किंसान योजनेचा पहिला २००० रूपयांचा हप्ता जून महिन्यात मुंबई उपनगरातील कल्याणमधील रहिवासी आणि शेतकरी नसलेले विनोद पवार यांच्या  बँक ऑफ इंडिया मधील खात्यात  ३० जून २०२० रोजी पहिल्यांदा दोन हजार रूपये पंतप्रधान किसान योजनेतून जमा करण्यात आले. त्यावेळी विनोद पवार यांना वाटले चुकून पैसे जमा झाले असतील त्याबाबतची माहिती लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर बँकेला आणि संबधित यंत्रणेला देवू. मात्र लॉकडाऊनमध्ये जिल्ह्याबाहेर जाण्यास अद्याप परवानगी न दिल्याने त्यांच्याकडून या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यानंतर पुन्हा ९ ऑगस्ट २०२० रोजी पुन्हा दोन हजार रूपये त्यांच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर त्यांनी यासंदर्भात मराठी ई-बातम्या.कॉमच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधत याची माहिती दिली.

माझ्या किंवा माझ्या वडीलांच्या नावावर शेती नाही. तसेच वडीलांचे यापूर्वीच निधन झालेले आहे. चिपळून तालुक्यात माझ्या  आजीच्या नावे शेती होती. परंतु ती शेती आता माझे चुलते करतात. तसेच ती शेतजमिन त्यांनी त्यांच्या नावावर केली की नाही माहीत नाही. मात्र पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत मी कधीच माझे नाव नोंदविले नाही. तसेच गावी फारसे येणे जाणे नसल्याने तेथेही नाव नोंदविण्याचा प्रश्न नसताना माझ्या खात्यावर या योजनेतून निधी कसा होता ? असा सवाल उपस्थित करत माझ्यासारखी अशी अनेक नावे या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत असण्याची शक्यता असल्याचा संशय विनोद पवार यांनी व्यक्त करत या याद्यांची पुन्हा तपासणी करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

या संदर्भात राज्याच्या कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ ढवले यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतील लाभार्थ्यांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील तलाठी, ग्रामसेवक आणि तहसीलदारांकडून बनविण्यात येते. २०१८ साली राज्याने तयार केलेल्या यादीत १ कोटी शेतकऱ्यांची नोंद झाली असून ज्यांची नावे या यादीत नाहीत ते शेतकरी आता थेट ऑनलाईन स्वत:ची ऑनलाईन नोंदणी करू शकतात.

गरजू शेतकऱ्याऐवजी इतरांचे नाव असेल तर त्या व्यक्तीने स्वत: पुढाकार घेवून याबाबतची माहिती कळवावी त्यांची नावे लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळण्यात येतील असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान किसान योजनेच्या माध्यमातून स्वत:च्या नावाचा उदोउदो

देशातील शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता पंतप्रधान किसान योजना सुरु करण्यात आली. मात्र यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान खात्यात जमा झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असा एसएमएस जाण्याऐवजी नरेंद्र मोदी यांच्या वैयक्तीक नावाने एसएमएस पाठविण्यात येतो. त्यामुळे या योजनेचा नकळत राजकिय उद्देशासाठीही करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.