बंद लखोट्यातील अहवालाचे काय? जलवाहीनीबाबत मनपा औरंगाबादने चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा- सर्वोच्च न्यायालय

औरंगबाद : प्रतिनिधी
समांतर जलवाहीनी प्रकरणा बाबतीत मनपा औरंगाबाद आणि कंत्राटदार औरंगाबाद सिटी वॉटर युटीलिटी कंपनी लिमिटेड यांनी तडजोड करण्याचा निर्णय चार आठवड्यात घ्यावा आणि ही अंतिम संधी दोघांनाही एका आदेशा द्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच दिली असुन तशी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहिंग्टन फली नरीमन आणि न्यायमूर्ती विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने दिले.
१ एप्रिल २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे न्यायमुर्ती रोहिंगटन फली नरिमन आणि न्यायमुर्ती विनीत सरन यांच्या खंडपीठासमोर सदरचे प्रकरण सुनावणी झाली. त्यावेळी हा आदेश देण्यात आला. याचिकाकर्त्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटीलीटी कंपनी यांच्यावतीने अ‍ॅड.गगण गुप्ता, अ‍ॅड. सुमित अत्री, अ‍ॅड.जॉर्ज वर्गीस, अ‍ॅड.सिध्दांत शर्मा यांनी तर महानगरपालिकेच्या वतीने अ‍ॅड.ए.पी.मायी, अ‍ॅड.चिराग जैन आणि अ‍ॅड.सेल्विन राजा यांनी कामकाज पाहिले.

गेल्या एक दशकापासुन समांतर जलवाहिनी विरोधात असलेले राजेंद्र दाते पाटील यांच्यावतीने अ‍ॅड.अनिल गोलेगांवकर यांचे मार्गदर्शनाखाली अ‍ॅड.एस.सुधांशु, अ‍ॅड. निरीजा गुलेरीया, अ‍ॅड. शकुल आदीं सर्वोच्च न्यायालयात कामकाज पाहात आहे.
समांतर जलवाहिनी प्रकरणाची ६६८ कोटीचे प्रकरण चार आठवडयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस येणार आहे. या चार आठवड्यामध्ये लवादातील निर्णय अंतिम करून सर्वोच्च न्यायालयात कंत्राटदार कंपनीने दाखल केलेली याचिका निकाली काढयासाठी आता जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. या याचिकेद्वारे राजेंद्र दाते यांनी अनेक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले.
समांतर जलवाहीनीचा करारनामा रद्द झाल्यानंतर कंत्राटदार कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आरब्रिट्रेशन कायद्याअंतर्गत याचिका दाखल करत मनपा विरोधात दावा दाखल करताना कंत्राटदार कंपनीने ६६८ कोटी रूपयांच्या नुकसान भरपाईचा दावा दाखल केला.  परंतु आता १३५ कोटीतच कंत्राटदार तडजोड करण्यास तयार आहे. करारनामा अयोग्य व कायदेशीर असून निविदा प्रक्रियाच बेकायदेशीर असल्याची जनहीत याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेली आहे या याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून उच्चस्तरीय चौकशी समिती अहवाल उच्च न्यायालयात दाखल असून त्याचा निर्णय झाल्याशिवाय तडजोड कशी करणार? हा अत्यंत महत्वाचा कायदेशीर मुद्दा अभ्यासक राजेंद्र दाते यांनी उपस्थित केलेला आहे.
अगदी सहा महिन्यांपूर्वीच कंत्राटदार कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात तडजोड करण्यास तयार असल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर औरंगाबाद मनपाच्या सर्वसाधारण सभेने परत कंपनीला काम देण्याचा ठरावही केला. कंपनीने मनपासमोर अत्यंत जटील अटी शर्ती ठेवल्या. त्या अटी मनपाने मान्य केल्या नाहीत. त्यानंतर कंत्राटदार कंपनीने १३० कोटी रुपये मनपा औरंगाबादने कंत्राटदार कंपनीला दिल्यास सर्वोच्च न्यायालय आणि लवादाकडील अर्ज मागे घेईल असे कळविले होते. परंतु महापालिकेने यासाठी ही नकार दिला होता. लवादात अंतिम निर्णयाची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मनपा आणि कंपनीच्या या बाबतच्या सुनावणी चार आठवडयानंतर ठेवली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून उच्चस्तरीय चौकशी समिती अहवाल उच्च न्यायालयात बंद लखोट्यात दाखल असून त्याचा निर्णय झाल्याशिवाय तडजोड कशी करणार?