Breaking News

गाठीभेटीनंतर आता मराठा आरक्षणासाठी चव्हाणांचे सर्वपक्षिय खासदारांना पत्र आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी जोरदार मोहीम

मुंबई : प्रतिनिधी

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी नवी दिल्लीत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांची भेट घेत अशोक चव्हाण यांनी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करण्याबाबतचा ठराव संसदेत मांडावा यासाठी आग्रह धरला. त्यानंतर राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांनी या पावसाळी अधिवेशनात आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी करून पाठपुरावा करावा आणि मराठा आरक्षणासाठी योगदान व सहकार्य द्यावे, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्र पाठवित केले.

चव्हाण यांनी शनिवारी राज्यातील सर्व पक्षांचे लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांना पत्र पाठवले असून, या पत्रात त्यांनी मराठा आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची आवश्यकता विषद केली. मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी दिलेला निकाल व त्याअनुषंगाने निर्माण झालेली कायदेशीर परिस्थिती त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केली आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटक जाहीर करण्याचे अधिकार पुनःश्च राज्यांना बहाल करण्यासाठी केंद्र सरकार सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. परंतु, एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्र वा राज्य कोणाकडेही असले तरी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम राहिल्यास मराठा आरक्षण तसेच देशातील बहुतांश राज्यांना नवीन आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. कारण तेथील आरक्षणे अगोदरच ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेता, केंद्र सरकारने एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना देणे पुरेसे नाही, तर विविध न्यायालयीन निवाड्यांमध्ये नमूद असलेली आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. मराठा आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने हे आवश्यक असल्याचे त्यांनी खासदारांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायालयीन पातळीवर केलेल्या प्रयत्नांची माहितीही त्यांनी खासदारांना दिली. परंतु, या प्रयत्नांना अद्याप यश मिळालेले नसल्याने आता केंद्र सरकारने याबाबत संसदेच्या पातळीवर विचार करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जून २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवी दिल्लीत घेतलेल्या भेटीमध्ये इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेची बाधा व त्याचे परिणाम निदर्शनास आणून दिले. केंद्र सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणीही केली. मराठा आरक्षणासारख्या महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या मुद्यावर सहकार्य म्हणून राज्य शासनाला केंद्र सरकारकडून संसदेच्या पातळीवर उचित कार्यवाहीची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले.

मराठा आरक्षण देण्यासाठी इंद्रा साहनी व अन्य न्यायालयीन निवाड्यांमध्ये नमूद आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा संसदेत घटना दुरूस्ती करून शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी अशोक चव्हाण सातत्याने करत आले आहेत. राज्य विधीमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या मान्सून अधिवेशनात ५ जुलै २०२१ रोजी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्राला शिफारस करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यावर त्यांनी नवी दिल्ली येथे जाऊन राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे, माजी केंद्रीय गृहमंत्री व राज्यसभेवर महाराष्ट्रातून निवडून गेलेले खासदार पी. चिदंबरम, शिवसेना नेते संजय राऊत आदींची भेट घेऊन हा विषय संसदेत मांडण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर त्यांनी आता सर्व खासदारांना पत्र लिहून या मोहीमेला अधिक गती दिली.

Check Also

तर ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक ठरेल…संभाजी बिग्रेडचा प्रस्ताव आल्यावर निर्णय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे मत

पुणे (देहू) : प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *