Marathi e-Batmya
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी समाजाचे गेलेले आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने कायदेशीर लढण्याच्या अनुषंगाने तयारी केलेली असतानाच तो पर्यंत या निवडणूका होवू नये यासाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम आणि मुंबई महापालिका अधिनियम १९६५ या कायद्यात सुधारणा करत निवडणूकीचे सर्वाधिकार राज्य सरकारने स्वतःकेड घेतले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार मुदत संपून बराच काळ लोटलेल्या आणि ज्यांची तयारी झालेली अशा महापालिकेंच्या निवडणूका मात्र लगेच होणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महानगरपालिकांची मुदत संपून वर्षाहून अधिक कालावधी झालेल्या महानगरपालिकांच्या यादी नवी मुंबई, वसई विरार, औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर या महापालिकांचा समावेश आहे. या पाचही महापालिकांची मुदत एक वर्षाहून अधिक काळ झालेला आहे. तसेच या महानगरपालिकेच्या निवडणूका घेण्याची तयारीही जवळपास राज्य निवडणूक आयोगाकडून झालेली होती. तसेच निवडणूकीची प्रक्रियाही सुरु झालेली होती. त्यामुळे या महापालिकांच्या निवडणूका आता थांबविणे शक्य होणार नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करत ओबीसी आरक्षणाशिवाय या पाच महानगरपालिकांच्या निवडणूका होणार असल्याची माहिती नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
ओबीसी आरक्षणामुळे ज्या महापालिकांची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित कऱण्यात आली होती. तेथपासून आता न्यायालयाच्या निर्देशामुळे जिथे स्थगित झाली तेथून पुन्हा ही प्रक्रिया आता सुरु करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या पाचही महानगरपालिकांच्या निवडणूकीची प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या महापालिकांच्या निवडणूकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे राहणार असून यानंतरच्या ज्या काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपेल त्यां सर्व संस्थांच्या निवडणूका राज्य सरकारकडून घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
