Marathi e-Batmya
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी समाजाचे गेलेले आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने कायदेशीर लढण्याच्या अनुषंगाने तयारी केलेली असतानाच तो पर्यंत या निवडणूका होवू नये यासाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम आणि मुंबई महापालिका अधिनियम १९६५ या कायद्यात सुधारणा करत निवडणूकीचे सर्वाधिकार राज्य सरकारने स्वतःकेड घेतले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार मुदत संपून …
Read More »न्यायालयाच्या निर्देशानुसार फक्त “या” पाच महापालिकांच्या निवडणूका आयोग घेणार नवी मुंबई, वसई-विरार, औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर महापालिकांचा समावेश
