अखेर फडणवीसांच्या सूचनेसमोर मविआ सरकार झुकलेः ओबीसींचे सर्वेक्षण होणार भटक्या विमुक्तांचे स्वतंत्र लोकसंख्येवर आधारित सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करणार-विजय वडेट्टीवार यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी
ओबीसींचे संपुष्टात आलेले आरक्षण पुन्हा परत मिळविण्यासाठी नुकत्या झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मोठे रणकंदन माजले. मात्र अखेर विधानसभेत ठराव एकमताने मंजूर करूनही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महाविकास आघाडी सरकारकडून ओबीसी समाजाचे सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज घेतला.
पावसाळी अधिवेशनात फडणवीस यांनी विरोध केला असतानाही केंद्र सरकारकडे असलेली माहिती मिळावी यासाठी ठराव मांडत तो आवाजी मतदानाने महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केला. केंद्र सरकारकडे सदरचा ठराव पोहोचला की नाही काही कळण्याआधीच काँग्रेसचे ओबीसी विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यातील भटक्या विमुक्तांचे स्वतंत्र लोकसंख्येवर आधारित सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण लवकरच करून या समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार असल्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, खार जमीन विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
मंत्रालयातील परिषद सभागृह येथे भटके विमुक्त हक्क परिषदेच्या राज्यातील सदस्यांची बैठक इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी.गुप्ता, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे महाव्यवस्थापक संजय सुपेकर, मदत व पुनर्वसनचे उपसचिव धनंजय नायक, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव विजय चांदेरकर, अंबरनाथचे तहसिलदार जयराज देशमुख, मुख्याधिकारी प्रशांत रसाळ, भटके विमुक्त हक्क परिषदेचे अध्यक्ष धनंजय ओंबासे, पुरूषोत्तम काळे, मातृसंस्थेच्या दीपा पवार, प्रा.सखाराम धुमाळ, प्रतिक गोसावी, अरूण खरमाटे, बाळासाहेब सानप यासह राज्यातील विविध प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.
भटके विमुक्त जाती- जमातीचे अनेक प्रश्न आहेत त्यामध्ये या समाजाचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण घरोघरी जावून होणे गरजेचे आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाकडून देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना निर्देशित केलेल्या सूचनांनुसार घरोघरी जावून सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण होण्याबाबत राज्यांनी कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी इतर मागासवर्ग विभागाने कार्यवाही करून घ्यावी. देशात राजस्थान व हरियाणा या राज्यांनी लोकसंख्येवर आधारित असे सर्वेक्षण केले आहे. याची माहिती विभागाने घेवून या सर्वेक्षणासाठी लागणा-या बाबींचा अंदाजपत्रकात समावेश करून तसा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवून या विभागाने निधी उपलब्ध करून घ्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला दिल्या.
या समाजातील लोकांना जातीचे दाखले मिळविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. लोक एका ठिकाणी स्थायिक नसल्यामुळे जातीचा दाखला मिळत नाही त्यामुळे यापुर्वी सामाजिक न्याय विभागाकडून काढण्यात आलेला २००८ चा शासन निर्णय हा अत्यंत योग्य होता या शासन निर्णयाबाबत सकारात्मक निर्णय घेवून हा शासन निर्णय पुनर्जिवीत करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
भटके विमुक्त समाजातून होणाऱ्या शासकीय नोकरभरतीमध्ये अ, ब, क व ड या प्रवर्गाची भरती न्याय्य पद्धतीने होण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. लोककलावंताबाबतही अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येणार या समाजातील कलावतांसाठी एक संमेलन घेण्यात येईल. भटके-विमुक्त हक्क परिषदेमार्फत याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. हे संमेलन यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वि.जा.भ.ज. व इ.मा.वि.मा.प्र. कल्याण विभागामध्ये योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्यात येत असून त्याबाबत आवश्यक असणारी पदे मंजूर आहेत. कोणत्याही कुटुंबाचे पुनर्वसन होत असताना त्यांच्यावर अन्याय होवू नये याची खबरदारी स्थानिक प्रशासनाने घेतली पाहिजे. अंबरनाथ सर्कस मैदान येथे भटक्या विमुक्तांची ५३० कुटुंबाची वसाहत आहे.अंबरनाथ स्थानिक प्रशासनाने भटक्या-विमुक्त कुटुंबाना पुनर्वसनासाठी योग्य जागा उपलब्ध करून द्यावी, तसेच मानवतेच्या दृष्टीकोनातून येथे कार्यवाही करावी. या नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन झाल्यानंतरच त्या जागा रिकाम्या कराव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
यावेळी भटके-विमुक्त हक्क परिषदेचे अध्यक्ष धनंजय ओंबासे व इतर सदस्य यांनी भटके-विमुक्त समाजाची शैक्षणिक सामाजिक व आर्थिक सद्य:स्थिती जाणून घेवून शासकीय स्तरावर योजना आखल्या जाव्यात व त्या प्रभावीपणे राबवाव्यात, लोकसंख्येच्या आधारावर या समाजाच्या विकास योजनांसाठी निधीची तरतूद करणे, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाला निधी वाढवून देण्यात यावा व भटके-विमुक्तांतील नाका कामगारांसाठी स्वतंत्र विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी, अशा सूचना मांडल्या.