नगरविकास खातं आणि मंत्री नेमके कोणाचे? जनतेचे की खाजगी कार्पोरेट कंपन्यांचे

स्वतंत्र भारताची राज्य घटना देशाने स्विकारून जवळपास ७५ वर्षे लोटली. तसेच केंद्रातील भाजपा सरकार आणि महाराष्ट्रातील भाजपा प्रणित शिंदे सरकार स्थानापन्न असून या सरकारांनी मागील दोन वर्षापासून अमृतकाल साजरा करत आहे. परंतु राज्य सरकारच्या विभागांच्या यादीत असलेल्या नगर विकास खातं हे खाजगी कार्पोरट कंपन्याच्या हिताचे संरक्षण करत असल्याचा दावा करत नगरविकास मंत्र्यांनी घेतलेल्या सुणावणीची माहिती नगर विकास खात्याच्या माहिती अधिकाऱ्यांनी देण्यास चक्क नाकारल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.

वास्तविक पाहता मराठी ई-बातम्या या संकेतस्थळाच्या प्रतिनिधींकडून अनेक विभागांची माहिती आतापर्यंत माहिती अधिकार कायद्याखाली मिळवली आहे. परंतु मंत्रालयातील एकाही विभागाने त्यांच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या सुनावणीची माहिती कार्पोरट कंपन्यांच्या हिताला बाधा निर्माण होत असल्याने आणि नगरविकास खात्याचे मंत्र्यांनी घेतलेल्या सुनावणीची माहिती देता येत नसल्याचा दावा प्रथम जनमाहिती अधिकाऱ्याने आमच्या प्रतिनिधीने केलेल्या माहिती अधिकाराखालील अर्जाला दिलेल्या उत्तरात दिली.

त्याचबरोबर माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज करणारा व्यक्ती अर्थात आमच्या संकेतस्थळाचा प्रतिनिधीने एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून माहिती अधिकार कायदा २००५ अन्वये अर्ज केला होता. तसेच या अर्जात २०१४ सालापासून राज्याचे नगरविकास खाते आणि खात्याचे मंत्रीपद भूषवित असलेले विद्यमान मुख्यमंत्री यांच्याकडेच वर्तमान स्थितीतच नगरविकास खात्याचे मंत्री पद आहे. २०१४ सालापासून राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे नगरविकास खात्याच्या मंत्र्यांकडे नोकरदार वर्गापासून ते राज्यातील विविध आरक्षित जागांचे आणि आरक्षण बदलासंदर्भात अनेक संस्था, व्यक्तींकडून तक्रारी होत असतात. या सर्व प्रकरणी झालेल्या सुणावन्यांची माहिती निकालपत्रासह आमच्या प्रतिनिधीने मागितली होती. तसेच विहित कागदपत्रांच्या प्रतीचे शुल्क किती भरावे लागेल याची माहिती त्वरीत मिळावी यासंदर्भातही तोंडी माहिती मागितली होती.

परंतु नगरविकास विभागाच्या नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांकडे सुरुवातीला चौकशी केली असता सांगितले की, माहिती अधिकाराखाली मागण्यात आलेल्या माहितीची व्याप्ती मोठी असल्याने कोणताच कक्ष अधिकारी तुम्ही दिलेला अर्ज स्विकारायला तयार नाही. तुम्हीच सांगा हा अर्ज कोणाला पाठवू अशी विनंती वजा सल्ला मागितला. त्यावर आमच्या प्रस्तुत प्रतिनिधीने जितक्या कक्ष अधिकाऱ्यांकडे सुणावन्यांची जबाबदारी आहे अशा सर्वांकडे त्या अर्जाची प्रत पाठवा आणि त्याची माहिती गोळा झाली की सांगा अशी विनंती संबधित नोंदणी शाखेतील अधिकाऱ्यांना केली.

त्यानंतर तब्बल २० दिवसांनी नगरविकास विभागाच्या १५ नंबरच्या डेस्ककडे सदरची माहिती अधिकार कायदा अर्ज पाठविण्यात आला. त्यानंतरच्या कक्ष अधिकाऱ्याने दिलेले उत्तर भलतेच आश्चर्यचकीत करणारे आहे. तसेच राज्यातील नगरविकास मंत्र्याने घेतलेल्या सुणावन्यांची माहिती त्रयस्थ व्यक्तीला देता येत नाही नाही तसेच कार्पोरेट कंपन्यांच्या हिताला बाधा निर्माण होते असा नवा दावा या प्रथम माहिती अधिकाऱ्याने दिलेल्या उत्तरात लेखी स्वरूपात केला आहे.

विशेष म्हणजे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या एका उच्चधिकाऱ्याशी चर्चा केली असता सदरच्या अधिकाऱ्याने मंत्री कार्यालय आणि त्या मंत्र्यांच्या कार्यकालात झालेल्या सुणावण्या राज्यातील जनतेसाठी असतात त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्यात ती देता येते असे स्पष्ट केले. तसेच प्रथम माहिती अधिकारी हे संबधित नगरविकास विभागाच्या मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील असल्यानेच सदरच्या माहिती अधिकाऱ्यानेच अशी माहिती दिली अशी चर्चा नगरविकास विभागाबरोबर मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये सुरु आहे.

भाग-२ नगरविकास विभागाची पोलखोल