Breaking News

Tag Archives: state government

राज्यपालांचे तत्कालीन सचिव संतोष कुमार करत आहेत २० लाखांच्या दंड माफीसाठी आटापिटा

महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे एकेकाळी प्रधान सचिव असलेले संतोष कुमार यांनी बदली झाल्यानंतर अतिरिक्त वेळ ते राजभवनातील जलदर्शन बंगल्यात राहत होते. राजभवनाने २० लाखांचा दंड भरण्यासाठी काढलेल्या नोटीसनंतर तो दंड माफ करण्यासाठी संतोष कुमार आटापिटा करत आहे. संतोष कुमार यांनी दंडनीय दराने अनुज्ञाप्ती शुल्क माफ करण्यासाठी केलेल्या विनंतीवर कार्यवाही सुरु …

Read More »

वडापावच्या गाडीवर कारवाई; कष्टकऱ्यांची मंत्रालयातील जाळीवर मारली उडी

एकाबाजूला केंद्र आण राज्य सरकारकडून २८ कोटीपैकी २२ कोटी नागरिकांना विविध गरिबीरेखेच्या बाहेर काढले. तसेच विविध माध्यमातून रोजगाराच्या आणि मोफत अन्नधान्य पुरवित त्यांचे जीवन सुसह्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. परंतु मुंबईतील एका कष्टकरी रहिवाशाला आपल्या वडापावच्या गाडीवर कारवाई करत त्याची मोडतोड केल्याने त्याची …

Read More »

राज्याचा कारभार म्हणजे आंधळ-दळतय अन्… कॅगच्या ठपक्यानंतर गृहनिर्माण विभागाला जाग

मागील काही वर्षात राज्य सरकारकडून नव्या नोकरभरतीवर बंदी कायम असल्याने आणि सरकार व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची अर्थात सेवेकऱ्यांची साठ-गाठ बांधली गेली. त्यामुळेच विविध नव्याने महामंडळे, राज्यस्तरीय समित्या, प्राधिकारणांची स्थापना करण्याचा सपाटाच राज्य सरकारने सुरु केला. त्यातीलच एक प्रकार म्हणजे राज्यातील घऱ खरेदीदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी आणि बिल्डर लॉबीला चाप लावण्यासाठी रेरा अर्थात …

Read More »

राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, शासकीय दस्तऐवजावर आईचे नाव बंधनकारक

शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शविता उमेदवाराचे नांव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. १ मे, २०२४ रोजी व त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांच्या नावाची नोंद बालकाचे नाव आईचे …

Read More »

बांद्रा-कुर्ला संकुलातील अन्न चाचणी प्रयोगशाळेचे पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्घाटन

अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली (FSSAI) व अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांच्यातील सामंजस्य कराराअंतर्गत बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई येथे उभारण्यात आलेल्या अन्न चाचणी (Microbiology) प्रयोगशाळेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या रविवार,२५ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी सायं. ४ वाजता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे होणारा हा …

Read More »

अतुल लोंढे यांचा सवाल,… निधी देण्यासाठी पैसा काय सरकारच्या बापाचा आहे का?

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार विरोधकांशी सूडबुद्धीने वागते हे काही नवे नाही, विरोधी पक्षांची सर्वबाजूंनी कोंडी करण्याचा भाजपा सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असते. निधी वाटपात भेदभाव करण्याचे प्रकारही उघड झालेले आहेत. मुंबईतील केवळ सत्ताधारी पक्षांच्याच आमदारांना ५०० कोटी रुपयांची खैरात करणे व विरोधी पक्षांच्या एकाही आमदाराला एक फुटकी कवडीही न देणे …

Read More »

हिंदूत्ववादी राजकारणात भिजलेल्या राज्य सरकारची जनता जानेवारीतच तहानली

मागील काही महिन्यांपासून राज्यातील हिंदूत्वावादी राजकारणाला आणि हिंदूत्ववादी राजकारणाच्या नावाखाली देवळांच्या सुशोभिकरणासह, पर्यटन क्षेत्रे निर्माण करणे आणि आधीच तहानलेल्या जनतेच्या तोंडात पाण्याचा थेंब टाकण्याऐवजी देवळांच्या स्वच्छतेसाठी लाखो लीटर पाणी वाया घालविण्याचा नवा फंडा सध्या राज्य सरकार दरबारी सुरु आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीर हिंदूत्ववादी राजकारणाच्या अखंड डोहात बुडालेल्या आणि भिजलेल्या जनतेला …

Read More »

राज्य सरकारच्या निर्णया विरोधात सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, मंत्र्यांचा एल्गार मोर्चा

काल राज्य सरकारने अध्यादेशाचा जो मसुदा तयार करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे तो पाहता ओबीसी समाजामध्ये सध्या भीतीचे वातावरण असून आमच्या ओबीसी, भटक्या-विमुक्त लेकरांचा घास आज काढून घेतला जात आहे त्याबद्दल आम्हाला दुःख आणि संताप आहे. बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी घटकावर आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही त्यासाठी …

Read More »

मनोज जरांगे पाटील गुलाल उधळत म्हणाले, अध्यादेश टिकवण्याची जबाबदारी…

राज्यातील मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे या मागणीकरीता सुरु करण्यात आलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेले आंदोलन अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सगसोयऱ्यांसंदर्भात दुरूस्ती केलेल्या अध्यादेशाचा मसुदा सुपुर्द केला. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाने केलेली मागणी राज्य सरकारने पूर्ण केली असल्याने मराठा समाजाचे आंदोलन मागे घेत असल्याचे …

Read More »

घरकुल अनुदानाची रक्कम वाढवित राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले हे महत्वाचे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत घरकुल बांधण्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या खरेदीसाठी ५० हजार रूपयांचे अनुदान मिळत होते. मात्र केंद्रीय नगरविकास विभागाने अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. त्यानुसार आता भूमीहिनांना घरकुल बांधण्यासाठी लागणाऱ्या जमीन खरेदीसाठी १ लाख रूपयांचे अनुदान देण्याच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता …

Read More »