Tag Archives: state government

मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला  उपलब्ध केल्याची माहिती राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली होती. त्यामुळे, ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी …

महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ हा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो राज्यात हुकूमशाही लादण्याच्या दिशेने उचललेले धोकादायक पाऊल आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास, लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्या नागरिकांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना आणि संघटनांना अवाजवी दडपशाहीला सामोरे जावे लागेल अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे मुंबई …

एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या माध्यमातून हिंदी भाषा लागू करण्याचा घाट केंद्रातील भाजपाकडून घातला जात असल्याच्या मुद्यावरून तामीळनाडू सरकारने केंद्राच्या भूमिकेच्या विरोधात धोरण स्विकारले आहे. त्यातच केंद्र सरकारनेही तामीळनाडूला पंतप्रधान श्री शाळा योजनेंतर्गत देण्यात येणारा निधी अडवला आहे. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून तामीळनाडूने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने तयार …

बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेला आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीचा अपघाती मृत्यू म्हणूनच तपास करणार का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. या प्रकरणाची अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली असून गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. चौकशी संपुष्टात आल्यावरच गुन्हा दाखल …

मुंबईत मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कुख्यात गुंड अबू सालेमने शिक्षा माफ करण्याच्या आणि तुरुंगातून सुटका करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी सालेमने याचिकेत केली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी नोटीस बजावली आणि तर राज्य सरकारला याचिकेवर भूमिका …

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा कांद्याचा प्रश्न चिघळला आहे. सोमवारी विधानसभेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) दोन आमदारांनी कांद्याच्या पिकावरील २०% निर्यात शुल्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निफाडचे आमदार दिलीप बनकर आणि येवला आमदार छगन भुजबळ – जे नाशिक जिल्ह्यातील आहेत, जे राज्यातील कांदा पट्ट्याला व्यापते आणि लासलगाव येथील आशियातील सर्वात मोठी कांदा …

राज्याचा अर्थसंकल्प काल अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केल्यानंतर अर्थसंकल्पावरील चर्चेला आज विधानसभेत सुरुवात झाली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे बडा घर पोकळ वासा अशी खोचक टीका करत महाराष्ट्र आता थांबणार नाही एवढं बोलून चालणार नाही असा इशाराही यावेळी देत अजित पवार …

सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांची सरकारने  दिशाभूल केली असून  गुलाबी स्वप्नं दाखवत घोषणांचा मोठया प्रमाणात पाऊस सरकारने केल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी २६० अनव्ये विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलताना केला. पुढे बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले की, या सरकारच्या काळात शेतकरी सुखी नाही त्यामुळे राज्य सुखी सुखी नाही. शेतमालाला हमीभाव …

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून इतिहासकार इंद्रजीत सावंतांना जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या प्रशांत कोरटकरांना कोल्हापूर येथील कनिष्ठ न्यायालयाकडून मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करावा, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. कोरटकर तपासात सहकार्य करीत नसल्याचा दावा राज्य सरकारने जामीन रद्द करण्याची मागणी …

धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी प्रॉपर्टीजला देण्यात आलेल्या निविदा कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजच्या याचिकेत आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन (याचिकाकर्ता) च्या बाजूने धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास निविदा रद्द करून ती अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला पुन्हा जारी करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला …