सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, एकनाथ शिंदे, अजित पवार प्रकरण ३१ डिसेंबर जानेवारी पर्यंत संपवा सरन्यायाधीश डि.वाय चंद्रचूड यांनी दिला शेवटचा अल्टीमेटम

महाराष्ट्रातील शिवसेना फुटीप्रकरणी एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील वादाचे प्रकरण ३१ डिसेंबरपर्यंत संपवा. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यातील वादाचे प्रकरण ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत संपवा असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांनी विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात मे २०२३ पासून विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे याचिका प्रलिंबत आहे. त्यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील ३९ आमदारांनी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंड केले आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि शरद पवार यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावरही सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड म्हणाले की, या दोन्ही प्रकरणात विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ३१ डिसेंबर पर्यंत एकनाथ शिंदे यांच्या गटासंदर्भात तर ३१ जानेवारी पर्यंत अजित पवार गटाबाबतचा अंतिम निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले.

मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी फेब्रुवारी महिन्यापर्यंतचे शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुनावणीचे वेळापत्रक न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. त्यावर वेळापत्रक पाहताच सर्वोच्च न्यायालयाचे डि वाय चंद्रचूड म्हणाले आता ते (विधानसभाध्यक्ष) म्हणतायत २९ फेब्रुवारी पर्यंत आमदार अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेऊ असे आश्चर्य व्यक्त केले. त्यावर अटर्नी जनरल तुषार मेहता म्हणाले ३१ जानेवारी पर्यंत आमदार अपात्रतेसंदर्भात प्रकिया पूर्ण होईल.

त्यावर पुन्हा सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड म्हणाले त्यांनीच ठरवलंय की ३१ डिसेंबर पर्यंत सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करायची. तसेच म्हणाले की, पुढील निवडणूका जाहिर होण्यापूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामध्ये आणखी दिरंगाई होता कामा नये. त्यामुळे शिंदे गटाच्या अपात्रते संदर्भात ३१ डिसेंबर पर्यंत सुनावणी घ्यावी असे स्पष्ट आदेश दिले.

त्यावर तुषार मेहता म्हणाले, दिवाळी सुट्टी आणि हिवाळी अधिवेशानाच्या पार्श्वभूमीवर इतकी कमी वेळेत सुनावणीचे काम पूर्ण होईल असे सांगणे अवास्तव्यिक होईल. तसेच ३१ जानेवारी पूर्वी सुनावणी पूर्ण होईल अशी अपेक्षा करणे अवास्तविक आहे असा युक्तीवाद केला.

परंतु सर्वाच्च न्यायालय आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत म्हणाले, ३१ डिसेंबर पर्यंत सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करून त्याबाबतचा निर्णयही जाहिर करणे अपेक्षित आहे असे स्पष्ट केले. तसेच राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाच्या अपात्रतेसंदर्भात ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंतचा कालावधी विधानसभा अध्यक्षांसाठी निश्चित करण्याचा निर्णय दिला.

त्यावर अजित पवार गटाचे वकील मुकुल रोहितगी यांनी न्यायालयाच्या आदेशावर हरकत घेत म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीसंदर्भात आता जुलै सप्टेंबर मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर शरद पवार गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी राष्ट्रवादीची याचिका या वर्षीच्या जुलै महिन्यात दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे याचिकेचा कालावधी पाहिल्याच न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले.

त्यावर न्यायालयानेही कपिल सिब्बल यांचे वक्तव्य योग्य असल्याचे सांगत फक्त ग्रुप बी अर्थात शरद पवार गटच यासंदर्भात काळजी असल्याचे नमूद केले.

यावेळी शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडताना विधानसभा अध्यक्ष वेळ वाया घालवित असल्याचा आरोप केला. तसेच यापूर्वीही सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण कऱण्यासंदर्भातही अंतिम वेळा पाळल्या गेल्या नसल्याचेही स्पष्ट केले. तसेच रिजनेबल वेळेत विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करा असे सांगितले असतानाही सुनावणी पूर्ण केली नसल्याचा आरोप युक्तीवादा दरम्यान कपिल सिब्बल यांनी केला.