मागील काही वर्षापासून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जात असताना केंद्रातील भाजपा सरकारकडून मात्र त्याबाबत अवाक्षर काढले जात नाही. ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग अशा तपास यंत्रणांनी राज्यातील सत्ताधारी नेतेमंडळींच्या घरी टाकलेल्या छाप्यांनंतर या आरोपांना जास्तच धार चढली. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनीच प्रमुख केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआयच्या विश्वासार्हतेविषयी चिंता व्यक्त केली. तसेच, या सर्व तपास यंत्रणावर नियंत्रण ठेवणारी एक यंत्रणा उभी करण्याची गरज व्यक्त केली.
१ एप्रिल रोजी सीबीआय स्थापना दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ते नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमात बोलत होते.
सुरुवातीच्या काळात सीबीआयवर लोकांचा प्रचंड विश्वास होता, खरंतर स्वतंत्र यंत्रणा आणि पारदर्शी कारभार यामुळे सीबीआयकडे प्रकरण वर्ग करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेकडे मोठ्या संख्येनं विनंती येत होत्या. जेव्हा जेव्हा नागरिकांना स्थानिक पोलिसांच्या पारदर्शी तपासावर विश्वास राहिला नाही, तेव्हा लोकांनी न्याय मिळवण्यासाठी सीबीआय तपासाचीच मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती रमण्णा यांनी सीबीआयचं कौतुक करतानाच कालानुरूप हे गणित बदलल्याचे नमूद करत म्हणाले की, जसा काळ पुढे सरकला, इतर कोणत्याही नामांकित संस्थेप्रमाणेच सीबीआयच्या कामाचं देखील लोकांकडून काटेकोरपणे मूल्यमापन केले जाऊ लागले. काही प्रकरणांमध्ये सीबीआयची कृती किंवा निष्क्रियता यामुळे सीबीआयच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. त्यामुळे आता सीबीआय, एसएफआयओ, ईडी अशा तपास यंत्रणांना एकाच नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी नव्या संस्थेची निर्मिती करणं आवश्यक झाल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
सीबीआय, ईडी, एनसीबीसह अन्य केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कामकाज पध्दतीबद्दल सर्वचस्तरातून संशय व्यक्त करण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेली चिंता महत्वाची आहे. विशेष म्हणजे ही चिंता त्यांनी सीबीआयच्या स्थापना दिनीच सीबीआयने आयोजित कार्यक्रमात व्यक्त केले.