मंत्र्यांनी सांगूनही सामाजिक न्याय विभागांतील अधिकाऱ्यांचा आचरटपणा बैठकीत चुकीच्या माहितींचा अधिकाऱ्यांकडून पाऊस

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील दलित, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरीक आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना तशा सूचना दिल्या. परंतु यातील अनेक योजनांची सविस्तर माहिती किंवा त्याचा इतिहासच या विभागातील अधिकाऱ्यांना माहित नसल्याचा आचरटपणा नुकत्याच झालेल्या मंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत उघडकीस आला.

बुधवारी १९ डिसेंबर २०१८ रोजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिव्यांग धोरण २०१८ आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या वसतिगृहाची बैठक बोलावली घेतली. यावेळी दिव्यांग धोरणातंर्गत राज्यातील दिव्यांगाना सरकारमार्फत उद्योगासाठी, शाळांसाठी आणि व्यवसायासाठी जमिन देण्याविषयीचा मुद्दा मंत्र्यांनी उपस्थित केला. मात्र अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी नव्याने नियमावली तयार करावी लागेल असे सांगितले. याबाबत महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांनी याविषयीचे धोरण २००७ साठीच तयार करण्यात आल्याची बाब मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. याबाबतची वास्तविक माहिती सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहित असायला हवी होती. मात्र त्यांना ती माहितीच नसल्याने या अधिकाऱ्यांकडून मंत्र्यांना चुकीची माहिती देण्यात येत असल्याचे या बैठकीला उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

याशिवाय मागासवर्गीयांसाठी चेंबूर येथे असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना मागील काही दिवसांपासून जेवण, नाष्टा दिला जात नाही. याबाबतचा मुद्दाही या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी सदर अधिकाऱ्याने वित्त विभागातील अधिकाऱ्याने वसतिगृहात चालविण्यात येत असलेल्या कँटीनच्या ठेकेदाराची गेली सहा महिन्याची बीलेच मंजूर केली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी संबधित वित्त विभागातील अधिकाऱ्याला मंत्री बडोले यांनी फोनवरून विचारणा केली असता वित्त विभागातील अधिकाऱ्याने सदरची बीले सुधारीत स्वरूपात पाठविली नसल्याचे सांगत याबाबत तशी कल्पना वसतिगृह चालविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दिल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्याने सुधारीत बीले पुन्हा पाठविणार असल्याचे बडोले यांच्यांसमोर कबुली दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच याबैठकीत मंत्री बडोले यांना अनेक अधिकाऱ्यांकडून चुकीची माहिती देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

याबाबत सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.