अनुसूचित जातीसह मागासवर्गीय समाजाच्या कल्याणासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न करत राहणार

सत्तेच्या राजकारणात प्रत्येकजण राजकीय महत्वकांक्षा ठेवून राजकारणात येतो. परंतु राजकारणात असून कोणतीही राजकिय महत्वकांक्षा मनाशी न ठेवता केवळ ज्या समाजातून आपण आलो. त्या समाजातील प्रत्येक घटकाला, वंचिताला आणि उपेक्षिताला त्याच्या न्याय हक्काबरोबरच त्याला स्वत:च्या पायावर उभ करता यावे या उद्देशाने आपल्या पदाचा आणि राजकिय वजनाचा उपयोग करणारे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी मराठी e-बातम्या संकेतस्थळाच्या प्रतिनिधींशी खास साधलेला संवाद

 प्रश्न- केंद्र आणि राज्यात भाजप सरकारला सत्तेत येवून चार वर्षे झाली. या चार वर्षात दलित, मागासवर्गीय समाजाच्या प्रगतीकरीता प्रामुख्याने कोणते प्रमुख निर्णय घेण्यात आले?

–राज्यातील दलित, मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठीच सामाजिक न्याय विभागाचे काम सुरु आहे. या विभागाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर दादर येथील इंदू मिल येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, डॉ. आंबेडकरांनी लंडन येथे वास्तव्य केलेल्या घराची खरेदी करणे या दोन प्रमुख गोष्टींना प्राधान्य दिले. त्याचबरोबर मागासवर्गीय समाजातील भूमिहीन असलेल्या शेतमजूला स्वत:च्या हक्काची जमिन घेण्याच्या अनुदानात वाढ करणे, उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करणे आदी गोष्टींना प्राधान्य दिले. त्यानुसार या चार गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. या चारही निर्णय प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी मदत झाली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकावरून नेहमीच टीका-टीप्पणी केली जाते. तसेच स्मारकाचे काम रखडले जात असल्याचा आरोपही करण्यात येतो.

-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचे काम रखडलेले नाही. या स्मारकाचा आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. या आराखड्यानुसार जमिनीपासून डॉ.आंबेडकर यांचा पुतळा ३५० फूट उंचीचा उभारण्यात येणार आहे. तसेच स्मारक परिसरात एक हजार क्षमतेचे ऑडिटेरीयम, देशातील सर्वात मोठी लायब्ररी, संशोधन केंद्र, ध्यानसाधनेसाठी हॉल, महाडच्या चवदार तळ्याची प्रतिकृती, आणि जर्मन टेक्नोलॉजीचा वापर करत सायक्लोरामा पध्दतीची चित्रकृती, डॉ.आंबेडकरांनी वापरलेल्या वस्तुंचे संग्रहालय आणि शोभिवंत गार्डन निर्माण करण्यात येणार आहे. स्मारकाचे काम २०२० सालापर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्यात येत असून त्यासाठी ७४० कोटी रूपये मंजूरही करण्यात आले आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या ज्या ठिकाणी भेटी दिल्या. त्या स्थळांचाही विकास करण्यात येत असल्याबाबत ?

-डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेवर देशाचा, राज्याचा कारभार चालतो. त्या व्यक्तीचा जन्म ज्या राज्यात झाला. त्यांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेल्या भूमीचा विकास करणे  राज्याची जबाबदारी आहे. डॉ.बाबासाहेबांच्या भेट दिलेल्या किंवा त्यांनी आदीवास केलेल्या १४० ठिकांणापैकी ३९ ठिकाणांचा विकास करण्याच्या कामास राज्य सरकारने मंजूरी दिली आहे. तसेच त्यासाठी लागणारा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी नागपूर येथील दिक्षाभूमीचा अधिक विकास करण्यासाठी १०० कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले. याशिवाय चिंचोली येथील स्थळाच्या विकासासाठी ४० कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. याशिवाय डॉ.बाबासाहेब कन्व्हेशन सेंटर उभारणीसाठी १०० कोटी रूपयेही मंजूर करण्यात आला आहे.

भिमा-कोरेगांव येथील विजयी स्तंभाचेही स्मारकात रूपांतर करणार काय?

-भिमा कोरेगांव येथे असलेल्या विजयी स्तंभ हे शौर्याचे प्रतिक आहे. त्यामुळे या परिसरात स्मारक होणे गरजेचे आहे. स्मारक उभारणीसाठी या स्तंभा लगतची १० एकर जमिन राज्य सरकारच्या ताब्यात द्यावी या करीता सध्या न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. ही जमिन ताब्यात आल्यानंतर या परिसरात स्मारकाबरोबरच सैनिकी प्रशिक्षण केंद्र आणि वॉर मेमोरीयल सुरु करण्यात येणार आहे.

इतर मुलांप्रमाणे अनेक दलित, मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्यासाठी सरकारकडून पुरेसे प्रयत्न केले जात नसल्याबाबत आरोप केला जातो. त्यावर काही मार्ग काढण्यात आला आहे का?

-मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा आहे. राज्य सरकारकडून यापूर्वी दरवर्षी फार कमी विद्यार्थी पाठविले जात होते. मात्र आता त्यांच्या संख्येत वाढ करत ही संख्या ९७ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना आता परदेशी शिक्षण घेण्याच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. याशिवाय मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परिक्षेकरीता योग्य मार्गदर्शन मिळावे याकरीता अनेक ठिकाणी स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्रे सुरु करण्यात आली आहेत. तर दरवर्षी दिल्लीतील वाजीरामण येथे राज्य सरकारकडून १०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठविले जाते.     

मागील काही वर्षात मागासर्गीय तरूणांकडून नोकरीऐवजी उद्योग उभारणीकडे कल वाढत आहे. त्या अनुषंगाने सरकारकडून काही मदत देण्यासंदर्भात योजना सुरू आहे का?

-मागासवर्गीय तरूणांकडून नोकऱ्याऐवजी उद्योग उभारणीकडे वाढल्याचे दिसून येत आहे. अशा उद्मशील तरूणांना दोन कोटी रूपयांपर्यंतचे वैयक्तीक प्रोत्साहन अनुदान देण्याची योजना तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत एकूण रकमेच्या केवळ १० टक्के रक्कम फक्त अर्जदारास भरावी लागणार आहे. उर्वरीत १५ टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून देण्यात येईल तर राहीलेली केंद्र सरकार आणि बँकांकडून उपलब्ध होईल. याशिवाय दलित तरूणांना शहरी भागात उद्योग सुरु करायचा असेल तर औद्योगिक विकास योजनेतून भूखंड उपलब्ध करून दिला जाईल. या योजनेखाली मागील चार वर्षात ५६ तरूणांचे उद्योग उभे राहीले. तसेच विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या चारही महामंडळाकडून तरूणांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी ३२४ कोटी रूपयांचा निधी राष्ट्रीय महामंडळाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

 राज्यात भूमिहीन शेतकऱ्यांचीही संख्या मोठी आहे. त्यांच्याबाबत ….?

-राज्यात भूमिहीन शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असून त्यात मागासवर्गीय विशेषत: अनुसूचित जातीतील भूमिहीनांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे भूमिहीन अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांना स्वत:च्या हक्काची जमिन घेता यावी याकरिता अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली असून आता कोरडवाहू जमिनीसाठी ५ लाख तर बागायती जमिनीसाठी ८ लाख रूपये देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एखाद्या भूमिहीन शेतकऱ्याकडे शेतजमिन घेण्यासाठी पैसे नसतील तर त्यास जमिन घेण्यासाठी १०० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.

आगामी काळात मागासवर्गीय समाजाच्या कल्याणासाठी आणखी कोणत्या योजना आणणार आहात?

-ग्रामीण भागातील गरीब दलित, मागासवर्गीयांना स्वत:च्या हक्काचे घर नसते. अशांना स्वत:च्या हक्काचे घर मिळावे यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. २०१९ पर्यंत अनुसूची जातीतील प्रत्येकाकडे हक्काचे घर असेल यादृष्टीने अंदाजीत २ लाख घरे उभारण्यात येतील. याशिवाय कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश राज्यातील कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अनुसूचित जाती अधिनियम कायदा राज्यात लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. राज्यात हिंदू विवाह कायदा आहे. मात्र बौध्द विवाह कायदा नाही. त्यामुळे बौध्द समाजातील नागरीकांसाठी बौध्द विवाह कायदा तयार करण्याचे काम सध्या सुरु आहे. याशिवाय अनुसूचित जातीसह मागासवर्गीय समाजाच्या कल्याणासाठी शेवटपर्यंत झटत राहणार.       

मागासवर्गीयांना जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणीचा प्रश्न सातत्याने भेडसावत आहे. त्याबद्दल काय सांगाल?

-राज्यातील अनुसूचित जातीतील नागरीकांना शैक्षणिक आणि इतर कारणासाठी जातीचे दाखले काढावे लागतात. यापूर्वी अनेक जिल्ह्यांमध्ये जात प्रमाणपत्र विषयक समित्यांची स्थापना करण्यात आली नव्हती. मात्र आता जिल्हानिहाय समित्या स्थापन केल्याने हा प्रश्न मूळापासून संपुष्टात येईल. तसेच वडीलांच्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे त्याच्या वारसांना, मुलांना जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आंतरजातीय विवाहानंतर जन्मास येणाऱ्या मुलांना येणाऱ्या अडचणी संपुष्टात येतील.

दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरीक विभागही आपल्या अखत्यारीत येत आहेत. त्याबद्दल सांगा?

-राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या विकासाच्यादृष्टीने नव्याने स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत त्यांच्या वैद्यकीय सुविधेपासून ते रोजगार उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील अनेक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे राज्य सरकार आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या मदतीच्या आधारे दिव्यांगाना सन्मानाने जगण्यास मदत होईल. खाजगी दिव्यांगाच्या शाळांमधील पात्र कुटुंबियांना अनुकंपाखाली नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच १२३ दिव्यांगाच्या शाळांना अनुदान जूर करत विना अनुदानित २ हजार ४६४ पदांच्या निर्मितीला मान्यता दिली. ज्येष्ठ नागरीकांसाठीही अनेक नव्या गोष्टी सुरु करण्यात आल्या असून ६५ वर असलेली वयोमर्यादा आता ६० वर आणण्यात आली आहे. तर श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजना सारख्या ज्येष्ठ नागरीकांसाठी असलेल्या योजनेच्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे.