‘सर्वांसाठी घरे’ योजना कंत्राटी अभियंत्याच्या हातात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी १६०० कंत्राटी अंभियंते घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबईः प्रतिनिधी
देशातील सर्वसामान्य नागरीकांना आणि प्रत्येकाला घर देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांसाठी घरे अर्थात पंतप्रधान आवास योजनेची घोषणा केली. मात्र सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पुरेसे अभियंते नाहीत. त्यामुळे हा प्रकल्प राबविण्यासाठी राज्य सरकारकडून १६०० कंत्राटी अभियंते नियुक्त करणार असून या अभियंत्यांचेही आऊटसोर्सिंग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वांसाठी घरे या योजनेची धुरा आता कंत्राटी अभियंत्यांच्या खांद्यावर राहणार आहे.
राज्य सरकारने गामीण भागामध्ये आर्थिकदृष्टया दुर्बल असलेल्या तसेच अनुसुचित जाती जमातीतील बेघरांसाठी रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, राजीव गांधी निवारा योजना या योजना जिल्हा परिषद ग्रामपंचायतींच्या मार्पत राबवण्यात येतात. तर प्रधानमंत्री आवास योजनाही राबवण्यात येत असून २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे हा सरकारचा उद्देश आहे. मात्र, राज्य सरकारने तर सर्वांसाठी घरे २०२० हे उद्दिष्ट ठेवल्याने केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त घरकुल उद्दिष्टांची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे या योजनेला गती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासाठी राज्य शासनाने घोषित केलेल्या दुर्गम. डोंगराळ भागातील नविन २०० घरकुले आणि प्रगतीपथावरील ८०० घरकुले तसेच सलग भूप्रदेशातील २५० नविन घरकुले आणि प्रगतीपथावरील १००० घरकुलांसाठी १६०० ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते मनुष्यबळ पुरवठा करणा-या यंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या अभियंत्याना ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता म्हणून संबोधण्यात येईल. हे अभियंते ग्रामीण भागातील सर्व घरकुलांचे तात्रिक पर्यंवेक्षण,सनियंत्रण आणि मार्गदर्शन करतील. हे अभियंते स्थापत्य शास्त्रातील किमान पदवीकाधारक असावेत. बाह्य यंत्रणेची निवड करण्याचे अधिकार जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना देण्यात आले आहेत. या अभियंत्यांना मानधन घराच्या उभारणीप्रमाणे देण्यात येणार आहे. डोंगराळ आणि दुर्गम भागात एका घरकुलाच्या पुर्ततेसाठी १००० रूपये तर सलग भूप्रदेशातील घरकुलाच्या पूर्ततेसाठी ७५० रूपये मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे मानधन बांधकामाच्या चार टप्प्यात देण्यात येणार आहे. मात्र, दुर्गम भागातील एखाद्या गावात ५ पेक्षा कमी घरकुले असतील तर १२०० रूपये मानधन आणि सलग भू प्रदेशात १००० रूपये मानधन देण्यात येणार आहे. तर बाह्य यंत्रणेस अभियंत्यांनी केलेल्या कामाच्या १० टक्के रक्कम देण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णय़ात नमुद करण्यात आले आहे.