Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याला गतीमान सरकार देण्याचा नारा देत सत्तेवर आलेल्या भाजपनेही विविध विकास कामांवर वर्ष अखेरीसच खर्च करण्याची परंपरा कायम ठेवली आहे. सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या बहुतांष विभागांकडून फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल महिन्यातच विकास कामांवर खर्च केल्याचे दिसून येत असून या शेवटच्या तीन महिन्यात जवळपास अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ४५ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
राज्य सरकारकडून मार्च महिन्यात अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर साधारणत: आगामी वर्षाच्या ३१ मार्च अखेर पर्यंत तरतूद केल्याप्रमाणे १०० टक्के निधी खर्च आवश्यक आहे. यंदाच्या वर्षी अर्थात २०१७-१८ यावर्षी सर्व विभागांच्या खर्चासाठी ३ लाख ७५ हजार ५६४.४६२ कोटी रूपयांची तरतूद केली होती. परंतु या निधीपैकी वर्षभरात २ लाख ६१ हजार ४९८.६३९ कोटी रूपये वितरीत करण्यात आले. १ एप्रिल २०१७ ते ३१ जानेवारी २०१८ अखेर पर्यंत १ लाख ५७ हजार ६०१.१७३ कोटी रूपये अर्थात एकूण अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ४३ टक्के निधी खर्च करण्यात आल्याची माहिती वित्त विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
नवे आर्थिक वर्ष सुरु होण्यासाठी अवघे दोन महिने शिल्लक राहीलेले असताना फेब्रुवारी २०१८ मध्ये १७ हजार ९४३.१४० कोटी रूपयांचा निधी विविध विभागांकडून खर्च करण्यात आला. तर मार्च आणि एप्रिल २०१८ या दोन महिन्यात तब्बल ४७ हजार ८४६.१४२ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. या दोन महिन्यात जवळपास ६५ हजार ५०० कोटी रूपयांचा खर्च असे मिळून वर्षभरात अर्थात एप्रिल अखेरपर्यंत २ लाख ३४ हजार ४४६.३८८ कोटी रूपयांचा एकूण निधी खर्च करण्यात आला असून वर्षभरात ८९ टक्के खर्च झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
३० हजार कोटी रूपयांच्या खर्चाचा घोळ
अर्थसंकल्पिय तरतूदीतील२ लाख ६१ हजार कोटी रूपयांच्या वितरणापैकी जवळपास २ लाख ३४ हजार रूपयांचा खर्च एप्रिल अखेर पर्यंत खर्च करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. यापैकी उर्वरीत ३० हजार कोटी खर्चाचा ताळमेळ लागत नसल्याबाबत वित्त विभागाचे सहसचिव व.कृ.पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, सध्याची आकडेवारी ही अंदाजित आहे. मात्र महालेखापरिक्षक आणि नियंत्रक अर्थात कँग कडून याची तपासणी झाल्यावर याबाबतची योग्य माहिती कळू शकेल.
