राज्य सरकार आणि कामगार बोर्डाची मान्यता न घेताच दिले कंत्राटदाराला कोट्यावधी रूपये नाव बांधकाम कामगारांचे आणि साडेतेरा कोटी रूपये खाजगी कंपनीचे

मराठी ई-बातम्या टीम
कोविड काळात राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना मदत सहाय्य निधी वाटपाचा निर्णय राज्य सरकाराने घेतला. परंतु या पैसे वाटपासाठी राज्य सरकार आणि कामगार कल्याण मंडळाची मान्यता न घेताच बांधकाम आणि इतर कामगार विभागाच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी (MBOCWW) आणि मंत्रालयातील एका उपसचिवाने परस्पर एका खाजगी कंपनीची नियुक्ती करत बांधकाम कामगारांना पैसे वाटप करण्यास मदत केली म्हणून तब्बल १३.३२ कोटी रूपये परस्परच देत आर्थिक घोटाळा केल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस येत यासंदर्भातील कागदपत्रे मराठी ई-बातम्या. कॉम या संकेतस्थळाकडे आली आहेत.
संघटीत व असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना कोविड काळात मदत म्हणून १५०० ते ३००० हजार रूपयांची मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार नोंदणीकृत कामगारांची मोजदाद करून त्यानुसार त्या त्या जिल्ह्यातील कामगारांना डिबीटीच्या माध्यमातून त्यांच्या बँक खात्यात जमा कऱण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यादृष्टीने बांधकाम व इतर कामगार मंडळाने या कामासाठी Arceus infotech pvt. ltd आणि ITI ltd या कंपन्याची नियुक्ती केली. विशेष म्हणजे या कंपन्याची नियुक्ती करण्यासाठी कामगार कल्याण मंडळाचे पदसिध्द अध्यक्ष कामगार मंत्री आणि मंडळावरील बांधकाम कामगारांचे दोन प्रतिनिधी, बांधकाम व्यवसायिकांचे दोन प्रतिनिधी विभागाच्या प्रधान सचिव यांच्यासह कोणाचीच मान्यता एमबीओडब्लूने घेतली नाही. तसेच सदरच्या त्या दोन कंपन्यांना आयुक्त आणि मंत्रालयातील उपसचिवांनी परस्पर बांधकाम कामगारांना त्यांच्या बँक खात्यावर पैसे ट्रांसफर करण्यासाठी या दोन कंपन्यांना प्रति ट्रान्झॅक्शन ६९ रूपये देण्याचा निर्णय परस्पर घेतल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे. तर याच विभागाच्या असंघटीत कामगार विभागाकडून रिलिफ वाटपात अंत्यत कमी पैसे कंत्राटदार कंपनीला द्यावे लागले असताना बांधकाम कामगार विभागाला ६९ रूपये प्रति ट्रान्झॅकशन कसा येवू शकतो असा सवाल निर्माण होत आहे.
तसेच या ट्रांझॅक्शन पोटी बांधकाम कामगार मंडळाने ४ टप्प्यात १३.३२ कोटी रूपये दिल्याचे उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे कंपन्याना सदरची रक्कम देतानाही त्यास सदरच्या उपसचिव आणि बांधकाम कामगार मंडळाने विभागाची किंवा कामगार मंत्र्यांची मान्यता घेतली नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
त्यानंतरची रक्कम दिल्याचा प्रस्ताव अखेर कामगार विभागाकडे आल्यानंतर कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल यांच्या लक्षात यातील अनेक त्रुटी आढळून आल्यानंतर त्यांनी यासंदर्भात १३.३२ कोटी रूपयांच्या रकमेच्या वसुलीचे आदेश जारी केले.
यासंदर्भात एमबीओडब्लूचे मुख्याधिकारी श्रीरंग यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी यासंदर्भात विद्यमान मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कार्यालयात सदरची फाईल असल्याचे सांगत सदरच्या प्रस्तावास तत्कालीन कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी मान्यता दिल्याचे सांगितले. त्यानंतर विद्यमान कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कार्यालयात चौकशी केली असता कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी सदरची फाईल असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु मंत्री मुश्रीफ यांनी असे काही घडलेय का असा प्रतीप्रश्न संकेतस्थळाच्या प्रतिनिधीला करत तुमच्याकडे काही कागदपत्रे असतील तर द्या त्यावर चौकशी करून सांगतो असे उत्तर दिले.
दरम्यान विभागाच्या प्रधान सचिव सिंघल यांनी दिलेल्या रकमेच्या वसुली आदेश जारी केल्यानंतर दोन अधिकाऱ्यांकडून प्रधान सचिवांच्या बदलीसाठीच प्रयत्न सुरु केल्याचे सांगण्यात येत असून याप्रकरणी त्यांनी काही राजकिय नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्याची चर्चा कामगार विभागात सुरु आहे. त्याचबरोबर या वसुली आदेशाच्या विरोधात त्या दोन्ही कंपन्यानी मुंबई उच्च न्यायालयात दोन अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून धाव घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच या १३.३२ कोटी रूपयांच्या निधी वाटपात मंत्रालयातील विभागाचा उपसचिव आणि बांधकाम कामगार मंडळाने गलथानपणा केल्याचे कागदपत्रावरून स्पष्ट होत असल्याने न्यायालयात विभागाची बाजू कशी मांडायची असा यक्ष प्रश्न कामगार विभागासमोर निर्माण झाला आहे.