Breaking News

राज्यात लोकशाही बंद आणि केवळ ‘रोक’ व ‘रोख’शाही सुरू विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा महाविकास आघाडी सरकारव टीकास्त्र

मराठी ई-बातम्या टीम
निलंबित करण्याची गरज नसताना केवळ आवाज बंद करण्यासाठी आणि सरकार केव्हाही धोक्यात येऊ शकते, याची भीती असल्याने आमचे १२ आमदार वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारवर करत राज्यात लोकशाही बंद आणि केवळ ‘रोक’ व ‘रोख’शाही सुरू असल्याची खरमरीत टीका करत अशा सरकारच्या चहापानाला जाण्याची आम्हाला गरज वाटत नसल्याचे त्यांनी यावेळी जाहिर केले.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षातील आमदारांची बैठक पार पडली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपाचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, मुख्य प्रतोद अॅड. आशिष शेलार, शिवसंग्राम संघटनेचे विनायक मेटे, रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांच्यासह अनेक जण उपस्थित होते.
अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी आमची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारने केला असून ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर हे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात उघडे पडल्याची टीका करत आधी सांगत होते, केंद्राचा डेटा मिळत नाही आणि आता सांगतात तीन महिन्यात तो गोळा करतो. यांच्या नाकर्तेपणामुळे हे ओबीसी आरक्षण गेल्याचा आरोप करत यासंदर्भात आम्ही हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्यातील शेतकऱ्यांप्रती हे सरकार असंवेदनशील असून घोषणा करूनही कोणतीही मदत शेतकऱ्यांना केली नाही, पीक विम्याच्या नावाखाली दिलेल्या रकमा या पीक विमा कंपनीच्या घशात घालण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातील नागरीकांना महागाईची झळ कमी बसावी या उद्देशाने पेट्रोल-डिझेलवरील करात केंद्र सरकारने कपात केली. केंद्राच्या या निर्णयाचे देशातील अनेक राज्यांनी अनुकरण करत करात कपात केली. परंतु महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य जे पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करीत नाही, आणि दारूचे दर कमी करते असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी दिला.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आली असून महिला अत्याचार प्रचंड वाढले असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
म्हाडा परिक्षा, टीआईटी परिक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोळ असल्याचे उघडकीस आले असून या परिक्षांचे पेपरच फुटले आहेत. या परीक्षांमधील घोळ इतके आहेत की त्याची सीबीआय चौकशी व्हायला हवी, तरच खरे सूत्रधार बाहेर येतील अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
राज्याचे राज्यपाल यांना विद्यापीठाचे कुलगुरू नियुक्तीचे अधिकार असताना महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांचे अधिकार कमी केले. यासंबधीचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यानंतर त्यास आम्ही कडाडून विरोध करणार असल्याचा इशारा देत विद्यापीठ ताब्यात घेणारा कायदा देशात कोणत्याही राज्याने केलेला नाही. मात्र या सरकारने केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कोरोना काळात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप करत हे सारे घोटाळे बाहेर काढणार असल्याचे सांगत आमचा भर चर्चेवर असेल, गोंधळ घालण्यात आम्हाला रस नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मोदी सरकारने दिलेले पैसे शेतकऱ्यांना अजून महाविकास आघाडी सरकारने दिलेले नाही आणि रोज सकाळी खोटे बोलत बसायचे की केंद्र सरकार पैसे देत नाही, याचाही पर्दाफाश करणार असून मुख्यमंत्र्यांना लवकर बरे होण्यासाठी आमच्या शुभेच्छा आहेतच. पण गेल्या २ वर्षांपासून मुख्यमंत्री बरे असताना तर राज्यात सरकारचे अस्तित्व आहे तरी कुठे? असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
राज्यसभेतील निलंबन आणि विधानसभेतील निलंबन यात मोठे अंतर. तेथे संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली. प्रकरण समितीपुढे गेले, पुरावे गोळा केले गेले आणि नंतर निलंबन झाले, तेही एका अधिवेशनासाठी. याला लोकशाही म्हणतात. महाराष्ट्रात यापैकी काहीच झाले नाही, याला तानाशाही म्हणतात अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
शिवसेना नेते आणि कार्यकर्ते यांना उत्पन्नाचे साधन निर्माण करून देण्यासाठी शिवभोजन योजना सुरु केल्याचा आरोप फडणवीस यांनी करत महाराजांच्या नावे योजना आणि त्यात भ्रष्टाचार करण्यात येत असून हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा किती मोठा अपमान आहे अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

Check Also

भाजपा आमदार नितेश राणेंना उच्च न्यायालयाकडून धक्का आणि दिलासा २७ जानेवारी पर्यत अटक करता येणार नाही

मराठी ई-बातम्या टीम केंद्रीय मत्री नारायण राणे यांचे सुपुत्र तथा भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांना …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *