नुकसान सहन करत बिल्डरांच्या सोयीसाठी सरकार आणखी एक निर्णय घेण्याच्या पावित्र्यात मंत्र्याच्या उपस्थितीत बिल्डरांची झाली बैठक

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर इमारतींचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकांना भराव्या लागणाऱ्या प्रिमियम शुल्कात नगर विकास विभागाने आधीच घट केलेली असताना त्या शुल्कात आणखी घट करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात येत असून यासंदर्भात बिल्डरांच्या आणि संबधित “बॉस” च्या उपस्थित आज मंगळवारी एक बैठक झाल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
लॉकडाऊन काळात सर्वच आर्थिक गोष्टी बंद राहील्या. त्याचा फटका बिल्डरांना मोठ्या प्रमाणावर बसला. त्यातून बिल्डरांना आर्थिक मदत आणि दिलासा मिळावा यासाठी चटई निर्देशांक क्षेत्रफळ अर्थात एफएसआयपोटी भराव्या लागणार्या प्रिमियमच्या दरात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ही प्रिमियमच्या एकूण रकमेपैकी सुरुवातीला २० टक्के आणि रहिवासी प्रमाण पत्र बिल्डरांना मिळताना राहीलेली ८० टक्के भरण्यासही मुभा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा निर्णय घेवून अद्याप दोन महिने झाले नाहीत तोच बिल्डरांना सध्या आकारण्यात येणाऱ्या प्रिमियमच्या शुल्कात आणखी ५० टक्के कपात करण्याचा विचार सुरु करण्यात आला आहे. तसेच या प्रिमियम जमा करण्यासाठी पुन्हा ८० : २० असा रेशो ठेवून याप्रमाणात शुल्काची वसूली करायचा विचार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आज मंत्र्याबरोबर झालेल्या बैठकीत बॉस टोपण नावाने बोलावित असलेल्या मंत्र्यांच्या बिल्डरासोबत अन्य काही बिल्डर आणि मंत्रालयातील अधिकारी उपस्थित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा निर्णय जरी बिल्डरांच्या फायद्याचा ठरणार असला तरी या निर्णयामुळे सगळ्यात मोठे नुकसान म्हाडाचे होणार असून म्हाडाला लवकरच टाळे ठोकावे लागेल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.