आपतकालीन परिस्थितीतही चॅरिटेबल रूग्णालयांतील खाटा रिकाम्या आणि सरकार ढिम्म १७४० पैकी १५४० खाटांवर गरीब आणि गरजू रूग्ण नाहीच:

मुंबई: प्रतिनिधी
कोरोना विषाणूचा वाढता प्रसार रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून आणि मुंबई महापालिका यंत्रणेकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यासाठी खासगी रूग्णालयातील ८० टक्के खाटा अधिग्रहीत करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र याच राज्य सरकारच्या जीवावर मुंबई आणि उपनगरात स्वत:च्या अलिशान हॉस्पीटलसाठी कवडीमोल भावात किंवा स्वस्तात जमिनी मिळविणाऱ्या चॅरिटेबल अर्थात धर्मादाय रूग्णालयांनी गरीब, गरजू रूग्णांसाठी रिक्त ठेवलेल्या १७३८ पैकी १५४० खाटा अद्याप रिक्त ठेल्याची धक्कादायक माहिती पुढे असून याकडे राज्य सरकार डोळेझाक करत असल्याचा मुद्दाही पुढे आला आहे.
सद्यपरिस्थितीत मुंबई शहर ‌व उपगनरात कोरोनाबाधीत रूग्णांची संख्ये २२ हजार संख्या पार केलेली आहे. तसेच रोज त्यात आणखी वाढच होत आहे. केईएम, नायर हॉस्पीटल, सायन हॉस्पीटल, कस्तुरबा, कुपर हॉस्पीटल, जे.जे.हॉस्पीटल, सेंट जॉर्ज हॉस्पीटल या महापालिका आणि सरकारी रूग्णालयात कोरोनाबाधीत आणि इतर आजारावरील उपचारासाठी रूग्णांची गर्दी होत आहे. अनेक रूग्णालयांत खाटांच्या संख्येपेक्षा रूग्णांची संख्या वाढलेली असल्याने त्यांना मिळेल त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून दिले जात आहे. याशिवाय कोरोनाबाधीत रूग्णांसाठी एमएमआरडीएच्या मैदानावर, वरळीच्या डोममध्ये, गोरेगांव येथील नेस्को मैदानावर, रेसकोर्स येथे तात्पुरती रूग्णालये सरकारकडून उभारण्यात येत आहेत.
यापार्श्वभूमीवर या चॅरिटेबल रूग्णालयांकडून या संकटाचा सामना करण्यासाठी जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करून देत पुढे येणे गरजेचे असताना. या रूग्णालयांनी मात्र शहर व उपनगरातील गरीब आणि गरजू रूग्णांसाठी राखीव असलेल्या खाटाच अद्याप भरले नसल्याची माहिती धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
धर्मादाय रूग्णालयांना राज्य सरकारने मुंबई पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट अॅक्ट १९५० मधील ४१ एए या कायद्याखाली ७४ धर्मादाय संस्थांना रूग्णालयांसाठी जमिन देण्यात आली आहे. मुंबईत २८ तर उपगनरात ३७ रूग्णालयांना स्वस्त दरात भाड्याने किंवा नाममात्र शुल्क आकारून जमिनी दिल्या आहेत. या जमिनीच्या बदल्यात ८५ हजार रूपयांपर्यत उत्पन्न असलेल्या रूग्णावर मोफत उपचार करणे या उत्पन गटातील रूग्णांसाठी १० टक्के खाटा राखीव ठेवणे, १ लाख ६० हजार रूपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी १० टक्के खाटा राखीव ठेवत या उत्पन्न गटातील रूग्णांवर ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपचार करणे बंधनकारक आहे. मात्र या रूग्णांलयांकडून या नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र या कोविड काळात या रूग्णालयांनी गरीब व गरजू रूग्णासाठीच्या फक्त १९८ खाटावरच रूग्ण दाखल करून घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याशी सतत संपर्क साधला असता त्यांचे खाजगी सचिव चंद्रकांत थोरात यांनी मंत्री महोदय वर आहेत. ते खाली आले की त्यांच्याशी संपर्क करून देतो असा निरोप दिला. त्यानंतर पुन्हा अर्धा-पाऊणतासाने त्यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी फोनच घेतला नसल्याने मंत्र्यांशी संपर्क होवू शकला नाही.
दरम्यान, या चॅरिटेबल ट्रस्टच्या रूग्णालयांकडे असलेल्या रिकाम्या खाटांचा ताबा राज्य सरकारने अथवा मुंबई महापालिकेने त्वरीत घ्यावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.