रूग्णालये ऐकत नाहीत.. परवाने रद्द- फौजदारी कारवाई करणार आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचा इशारा

मुंबई: प्रतिनिधी
गरीब व गरजू नागरिकांवरील उपचारासाठी खाजगी रूग्णालयात राखीव ठेवण्यात आलेल्या खाटांसह ८० टक्के खाट राज्य सरकारने ताब्यात घेतले आहेत. तरीही खाजगी रूग्णालयांकडून जर मनमानी पध्दतीने बीलांची वसूली केली तर सदर दवाखान्यांची नर्सिंग परवाने रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याचा इशारा राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी खाजगी रूग्णालयांना दिला.
मराठी e-बातम्या.कॉम या संकेतस्थळाकडून चॅरिटेबल अर्थात धर्मादाय खाली नोंदणी असलेल्या रूग्णालयातील गरीब व गरजू नागरिकांसाठी राखीव असलेल्या रिक्त खाटांचा प्रश्नांबाबतचे वृत प्रकाशित केले. सदर वृत्ताची दखल घेत आरोग्यमंत्री टोपे यांनी खाजगी रूग्णालयांना इशारा दिला.
खाजगी रूग्णालयातील १०० टक्के खाटांपैकी फक्त २० टक्के खाटा या त्यांच्या रूग्णासाठी देण्यात आलेले आहेत. तसेच या ८० टक्के रूग्णांवर राज्य सरकारने निर्धारीत केलेल्या दरानुसारच रूग्णांवर उपचार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या रूग्णालयांना स्वत:चे बील लावता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईसह राज्यातील कोविड-१९ विरोधी लढ्यासाठी आवश्यक असलेले पीपीई किट, मास्क आणि इतर लागणारे सर्व आवश्यक साधनसामुग्री राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिली. तशीच मुबलक प्रमाणात साठाही असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सामाजिक कार्येकर्त्ये मयांक गांधी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, आपतकालीन परिस्थितीत राज्य सरकारने ८० टक्के खाटा अधिग्रहीत केलेल्या आहेत. मात्र या खाजगी रूग्णालयांकडून सरकारी नियमानुसार गरीब आणि गरजू रूग्णांसाठी २० टक्के खाटा आधीच राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याचे पैसे सरकारने का भरायचे ? असा सवाल उपस्थित करत त्यापेक्षा ६० टक्के सर्वांसाठी अधिक १० टक्के गरीब आणि १० टक्के गरजू रूग्णांसाठी अशी विभागणी केल्यास खाजगी रूग्णालयांना गरीब व गरजू नागरिकांसाठी असलेल्या २० टक्के खाटांचे पैसे द्यावे लागणार नाहीत. तसेच ही बाब महात्मा फुले जीवनदायी योजनेचे डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिली.