Marathi e-Batmya
मुंबई: प्रतिनिधी
कोरोना युध्दात सध्या मुंबई महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवांसहित बिगर अत्यावश्यक सेवांमधील कामगार, कर्मचारी तसेच अधिकारी आणि पोलिस दलातील कर्मचारीही जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. यातील पोलिसांच्या मदतीसाठी मंत्रालयातील १४२१ कर्मचाऱ्यांना पोलिसांच्या दिमतीला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र विक्री कर, रेशनिंग ऑफिस, म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनाही कोविड युध्दात सहभागी करून घ्यावे अशी मागणी बहुतांष सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
हे युध्द केवळ महापालिका, पोलिस आणि आता मंत्रालयातील कर्मचारीच लढत असून इतर विभागातील कर्मचारी मात्र फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला तशीही कोविड योध्दांची गरज आहे. त्यामुळे या विभागातील कर्मचाऱ्यांना सरकारने घरी बसून पगार देण्यापेक्षा त्यांनाही या कामासाठी नियुक्त करावे. जेणेकरून कोविड योध्द्यांना देण्यासाठी येणारा वेगळ्या खर्चाचा बोजा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार नसल्याची भूमिकाही काही अधिकाऱ्यांनी मांडली.
तसेच साथरोग प्रतिबंध कायदा १८९७ आणि आपत्ती नियंत्रण कायदा २००५ हे फक्त महापालिका, पोलिस आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यासाठीच लागू आहे का असा सवाल उपस्थित होत आहे. मुंबईत आज केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखाली अनेक कार्यालये आहेत. परंतु शासनाच्या ५ टक्के उपस्थितीचा लाभ त्यांना होत असून उर्वरीत ९५ टक्के कर्मचारी हा बसूनच पगार घेत आहे. मग जागतिक महामारीच्या या संकटात केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांचे काहीच योगदान का नसावे, असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.
You didn’t know what and how work Rationing department in this covid 19 situation
Upgrade your knowledge
आम्ही गावी नाही इथेच आपले कार्य पूर्ण प्रामाणिकपणे आणि नियमित करत आहोत आम्हास हा 5 किंवा 10 टक्के चा जी आर लागू नाही sundy अथवा saturday प्रत्येक दिवस अम्हि नियमितपणे कार्यालयात उपस्थित राहून वंचित आणि गरजू लोकांपर्यंत अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीतपणे कसा होईल यावर लक्ष ठेऊन आहोत
आमच्या नियंत्रणाखाली साध्यस्थीतीत पेट्रोल पम्प, गॅस,मेडिकल,किराणा ह्या सर्व अत्यावश्यक सेवा संबंधी कार्य करत आहोत
कृपया सदर विभागसंबंधी पूर्ण माहिती प्राप्त करून नंतरच क्रिया आणि प्रतिक्रिया व्यक्त कराव्यात ही विनंती?
अहो, साहेब आधी पूर्ण माहिती घ्या आणि मग बातमी प्रसिद्ध करा.
तुम्ही प्रसिद्ध केलेल्या बातमी मध्ये रेशनिंग ऑफिस चां उल्लेख केला आहे, तेव्हा आपल्या माहितीसाठी सांगतो, लॉकडाऊन् पासून मुबई ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील शिधावाटप कार्यालयांमध्ये (रेशनिंग ऑफिसमध्ये ) आमचे अधिकारी कर्मचारी नियमित उपस्थित आहेत. लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून शासनामार्फत phh, nph, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचे मोफत तांदूळ आणि डाळ ई. योजना रेशनिंग ऑफिस मार्फतच राबविण्यात येत असून गोर गरिबांना अन्नधान्य वितरण करण्यात येत आहे. कोणीही पात्र शिपधारक अन्नधान्य पासून वंचित राहू नये, दुकानांमध्ये काळाबाजार होऊ नये म्हणून आमच्या रेशनिंग ऑफिस ची ४४ दक्षता पथके कार्यान्वित असून रात्रंदिवस काम करत आहेत. आमचे कर्मचारी रात्री उशिरा पर्यंत शासकीय गोदाम मध्ये उपस्थित राहून मुंबई ठाणे येथील एकूण ४२२३ रेशन दुकानांमध्ये अन्नधान्य चा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी मेहनत घेत आहेत. जेणेकरून अशा आणिबाणीच्या काळात कोणीही गरीब गरजू अन्नधान्य पासून वंचित राहू नये. तसेच इतर अधिकारी कर्मचारी ही कार्यालयात उपस्थित राहून आवश्यक अहवाल, अन्नधान्य मागणी, बाबतची कामकाज करत आहेत.
तसेच जीवनावश्यक वस्तू मध्ये मास्क व sanitizer चा ही समावेश केल्याने आमचे अधिकारी कर्मचारी मेडिकल स्टोअर्स ला भेटी देत असून साठेबाजी, ज्यादा भावाने विकणे याबाबत शहानिशा करत आहेत व तसा दररोज नियमित अहवाल शासनास सादर केला जात आहे. तथापि बऱ्याच् ठिकाणी मास्क, sanitizer चा अवैध साठा सापडल्याने संबंधितांवर गुन्हा नोंद सुधा आमचे रेशनिंग ऑफिस चे अधिकारी कर्मचारी यांचेमार्फत करण्यात आले आहेत.
तेव्हा आम्हीही अत्यावश्यक सेवेत येत असून कोरोंना युद्धात आमचे रेशनिंग ऑफिस चे योद्धे पहिल्या दिवसापासून शासनाच्या सोबत कोरोनाशी लढत आहेत, परंतु आम्हाला तेवढी प्रसिध्दी दिली जात नाही. तेव्हा आपण अशा निरर्थक बातम्या देण्यापेक्षा आमच्या रेशनिंग विभागाच्या कामाला प्रसिध्दी दिली असती तर आम्हाला अजून जास्त उत्साह मिळालं असता.
तेव्हा आपण कोणतीही बातमी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी पूर्ण माहिती घ्यावी, ही विनंती.