Marathi e-Batmya
राज्यात भाजपाच्या मदतीने जनतेच्या मनातील सरकार आणि सर्वसामान्यांचे सरकार असल्याची घोषणा देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन केले. मात्र मागील ८ वर्षापासून नगरविकास विभागाचा कारभार सांभाळणारे आणि मागील ७ महिन्यापासून राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळणारे एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या एमएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्प-६ मधील प्रकल्पबाधितांच्या नावाखाली सर्वसामान्याच्या नावाखाली काही अधिकाऱ्यांनी ५०० कोटी रूपयांचा दलालांच्या सहाय्याने सदनिका घोटाळा केल्याची माहिती पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे याची माहिती पुढे येऊनही त्यासंदर्भात नगरविकास विभागाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे नगरविकास विभागातील विश्वासनीय सूत्रांनी सांगितले.
राज्यात २०१४ साली सबका साथ सबका विकासचा नारा देत राज्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा-शिवसेनेचे सरकार सत्तारूढ झाले. त्यानंतर दोन वर्षातच मुंबईत जवळपास १.५० लाख कोटी रूपयांचे मेट्रो प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय जाहिर करण्यात आला. त्यावेळी राज्याचे नगरविकास खाते विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आले. पश्चिम उपनगर आणि पूर्व उपनगराला अर्थात स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी कांजूर मार्गाला जोडण्यासाठी मेट्रो प्रकल्प-६ ची घोषणा करण्यात आली. या पश्चिम उपनगर ते पूर्व उपनगराला जोडणाऱ्या या मेट्रो प्रकल्प-६ मध्ये एकूण १३ मेट्रो स्थानके येतात. या मार्गिकवरील बाधितांची संख्या निश्चित करण्यासाठी २०१७-१८ साली सॅटेलाईट सर्व्हे करण्यात आला. त्यामध्ये काही ठिकाणी बाधितांचे कोणतेच अस्तित्व आढळून आले नाही. मात्र दलालांच्या मदतीने १३५ झोपड्या दाखवून प्रकल्प बाधितांच्या संख्येत वाढ करण्यात आली. त्यासाठी पुन्हा नव्याने सॅटेलाईट सर्व्हे करण्यात आला आणि त्यात १३५ झोपड्या दाखवित बोगस प्रकल्पबाधित दाखविण्यात आले. याविषयीची प्रकल्प बाधितांची संख्या दाखवित मंजूर करण्यात आल्याची कागद पत्रे मराठी ई-बातम्या.कॉम संकेतस्थळाच्या हाती आली आहेत.
या १३५ प्रकल्प बाधितांच्या पात्रतेला आणि ठिकाणांना उपजिल्हाधिकारी गणेश सांगळे आणि सर्व्हे अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी रचना इंदूरकर, ईक्युएमएस संस्थेचे दिपक धोपट यांनी काम पाहिले. तर पुर्नवसन अधिकारी म्हणून तहसीलदार आसावरी संसारे, यांनी मंजूरी दिल्याची उपलब्ध कागदपत्रानुसार माहिती पुढे आली आहे.
विशेष म्हणजे या १३५ बोगस प्रकल्पबाधितांना मेट्रो-६ मार्गिका गेलेल्या आदर्श नगर, सुभाष नगर, संतोषी माता नगर, बांद्रेकर वाडी, मिलिंद नगर साकी विहार स्टेशन, टॉवर नं.२६ न्यु, मिलिंद नगर, टॉवर नंबर ११ ए आणि ३५ ए मिलिंद नगर या ठिकाणचे दाखविण्यात आले आहेत.
या सर्व घोटाळ्याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी रचना इंदूलकर यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून याबाबत प्रतिक्रिया विचारले असता त्या म्हणाल्या, हा सगळा घोटाळा जेव्हा घडत होता. त्यावेळी एका वृत्तवाहीनीवर लाईव्ह दाखविण्यात आला. त्यावेळी उपजिल्हाधिकारी कटके यांचे नाव पुढे आले होते असा खुलासा केला.
त्यावर आमच्या प्रस्तुत प्रतिनिधीने या घोटाळ्यात तुमच्या नावाचा सहभाग उल्लेख असल्याची माहिती पुढे काही कागदपत्रे आम्हास उपलब्ध झाल्याचे सांगितल्यानंतर उपजिल्हाधिकारी इंदूलकर यांनी कागदपत्रे दाखवा असा प्रतिप्रश्न केला. त्यावर आमच्या प्रतिनिधींनी घोटाळा झाला की नाही सांगा बातमीतून त्याचे पुरावे जाहिर करू असे सांगताच त्या म्हणाल्या ठीक आहे असे स्पष्टीकरण दिले.
तत्पूर्वी उपजिल्हाधिकारी रचना इंदूरकर यांची गुरूवारी २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी त्यांच्या एमएमारडीएतील तिसऱ्या मजल्यावरील कार्यालयात गेलो असता त्यांच्या केबीनमध्ये एक व्यक्ती बसला होता. उपजिल्हाधिकारी इंदूलकर यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्यास कोण आहे तो व्यक्ती विचारणा केली असता तो पीएपी वाला असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्याचे नाव विचारल्यानंतर संबधित व्यक्ती हा फायर ब्रिगेडशी संबधित असल्याचे सांगण्यात येऊ लागले.
त्यानंतर जमिन अधिग्रहण विभागाचा पदभार असलेले उपजिल्हाधिकारी गणेश सांगळे यांनाही आमच्या प्रतिनिधीने सलग दोन दिवस प्रत्यक्ष याबाबतची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण ते सतत कार्यालयीन बैठकीत व्यस्त असल्याचे त्यांच्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर त्यांच्या कार्यालयीन दूरध्वनी आणि मोबाईल क्रमांकावर एसएमएस आणि कॉलद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही.
