१६% आणि १०% आरक्षण हे वेगवेगळे विषय मेजर जनरल सिन्हो यांचा अहवाल महत्वाचा ठरेल

औरंगाबाद: जगदीश कस्तुरे
केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांना दिलेले दहा टक्के आरक्षण यंदा लागू करता येणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील खुल्या प्रवर्गाची प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात येणार आहे.
राज्यात यंदा याआधी जी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली होती ती आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गात दहा टक्के आरक्षण गृहीत धरून राबविण्यात आली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हे आरक्षण यंदाच्या वर्षासाठी फेटाळले गेले असल्याने प्रवेशाची प्रक्रिया नव्याने राबवण्याची वेळ आली आहे. यामुळे शासनाची जवाबदारी अधिक वाढली असून या पूर्वी दिलेले हे प्रवेश निश्चित करण्याची व विद्यार्थी हिताची जपवणूक करण्याची जवाबदारी आता शासनाच्या खांद्यावर येऊन पडल्याचे स्पष्ट मत मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते-पाटील यांनी मांडले.
लवकरच ही प्रक्रिया सुरू केली जाईल असे दिसते. आता राज्य शासनाला विद्यार्थी हिताचा निर्णय घ्यावा लागेल आणि तो सुद्धा तात्काळ. पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी राज्यात १५०० जागा असून त्यासाठी ३५०० विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. इ.डब्लू.एस आरक्षण रद्द झाल्याने निर्माण झालेल्या ११० जागा खुल्या वर्गातून भरण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाची सीईटी सेलकडुन तातडीने अंमलबजावणी करण्यात आली, नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गास दहा टक्के आरक्षण यंदाच्या प्रवेशात दिले जाणार नाही. पूर्वी न्यायालयाने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत १६ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. कारण प्रवेशाची प्रक्रिया आधी सुरू करण्यात आली आणि आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने नंतर घेतला असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर मराठा विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून आरक्षणाचा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे असे म्हणणे या विद्यार्थी वर्गाचे होते. खुल्या प्रवर्गातील आरक्षणाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता.
वैद्यकीय व दंत वैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात सरकारने यंदापासूनच मराठा आरक्षण लागू केले. त्या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा आदेश देऊन प्रवेश प्रक्रिया रद्द ठरवली. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. मराठा विद्यार्थ्यांना यंदापासूनच आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशास २० मे रोजी राज्यपालांनी मंजुरी दिली. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगण्यात आल्यावर या विद्यार्थी वर्गाने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर आता 10 जुन रोजी नागपुर खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.
पाटील यांनी विविध खंडपीठात कॅव्हेट दाखल केलेले असून औरंगाबाद नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात सुध्दा वकील अनिल गोले गावकर यांचे मार्गदर्शनाखाली वकील मधुर गोलेगावकर कामकाज पाहत असून वकील सचिन प्रभाकर चव्हाण यांनी अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचेवतीने कॅव्हेट दाखल केलेले आहे
आता कायदेशीर सवाल हा आहे कि घटनेतील अनुच्छेद १६(४) प्रमाणे “या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टी मुळे, राज्याच्या नियंत्रणा खालील सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला, राज्याच्या मते, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही अशा मागासवर्गा करीता नियुक्त्या किंवा पदे राखून ठेवण्या साठी कोणतीही तरतुद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही ”
आणि आता याच अनुच्छेदात १६(६) प्रमाणे १०३ वी घटना दुरुस्ती झाली आहे ती म्हणजे हा विचार करून होती कि ” The Constitution amendment 103 rd Act was necessitated to beneift the economically weaker section who were not covered within the existing schemes of reservation, which as per statistics, constituted a considerably large segment of the indian population. This includes reservations in educational institutions and public employment to EWS of the society.
अशा हेतुने ही घटना दुरुस्ती झाल्याचे मत मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक व सर्वोच्च न्यायालयातील कॅव्हेटयाचिका कर्ता राजेंद्र दाते पाटील यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या मते आता शासनाने तत्कालीन मेजर जनरल एस आर सिन्हो आयोगाच्या शिफारशी वर भर दिला पाहीजे ज्यांचा अहवाल केंद्र शासना कडे दिनांक २० जुलै २०१० रोजीच आपल्या शिफारशी सह दिलेला असुन हा अहवाल अत्यन्त महत्वाचा दुवा ठरणार असून अगदी भारतीय राज्य घटनेतील अनुच्छेद ४६ प्रमाणे
“Article 46 provides for the welfare of the weaker sections and reservation for Backward classes.
आता जर आपण विचार केला तर ” The directive principles of State policy contained in Article 46of the Constitution, the state shall provide with special care the educational and economic interests of the weaker section of the people, ”
आणि या अनुषंगाने एक शपथ पत्र देखील सामाजीक न्याय विभागाच्या अवर सचिव एन एस वेंकटेश्वरन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ११ मार्च २०१९ रोजीच दाखल सुध्दा केल्याचे त्यांनी सांगितले.