Marathi e-Batmya
मुंबईः प्रतिनिधी
हजारो वर्षांपासून उपेक्षित अर्थात मागासवर्गीय राहिलेल्या समाजाला राजकिय आरक्षण देवून त्यांना समान संधी देण्याच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 334 नुसार लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना देण्यात आली. या कायद्याची मुदत २५ जानेवारी २०२० रोजी संपत आल्याने त्यांना आणखी १० वर्षाचा वाढीव कालावधी देण्याविशयाचा ठराव मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मांडला. त्यास विरोधकांसह सर्वच पक्षांनी एकमताने पाठिंबा दिला. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती यांना मिळणारे राजकिय आरक्षण आता आणखी १० वर्ष म्हणजे २५ जानेवारी २०३० पर्यंत सुरू राहणार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने या संदर्भातील विधेयक संमत केले आहे. आरक्षणा संदर्भातील तरतूदींचा कालावधी आणखी वाढवला नाही तर गेले ७० वर्ष सुरू असलेल्या या तरतुदी बंद झाल्या असत्या. सभागृहाने या आरक्षण तरतूद पुढील १० वर्ष सुरू राहाव्या यासाठी संमत केलेल्या सुधारणेस हे सभागृह अनुसमर्थन करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठराव मांडताना मत व्यक्त केले.
आपल्या देशात विचारवंत, समाजसुधारकांची एक पंरपरा आहे. ही परंपरा समाजाला प्रगतीची दिशा दाखवणारी आहे. संसदेने संमत केलेले हे विधेयक सर्वस्तरांना समान संधी देणारे ठरेल. निवडुकांतून ज्यांना परिस्थितीमुळे लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात येता येत नाही अशांना संधी देणारे हे विधेयक आहे, जोपर्यंत गरज लागेल तोपर्यंत आरक्षण राहिले पाहिजे अशी भावनाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
त्यानंतर विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सदर प्रस्तावाला पूर्ण पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे. पंतप्रधानांचेही आपण आभार मानतो. या दुरूस्तीमुळे विषमतामुक्त समाज निर्माण होण्यासाठी मदत होणार आहे. शाहू महाराजांनी या देशात सर्वप्रथम आरक्षणाचा कायदा केला. अगदी पुढील ४० वर्ष देखील हे आरक्षण राहीले पाहिजे. महिला आरक्षणाचे तत्वही आपण स्वीकारले पाहिजे अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. त्यावर सदर प्रस्ताव विधानसभेने एकमताने मंजूर करण्यात आला. तर विधानपरिषदेतही हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
