मुंबईः प्रतिनिधी हजारो वर्षांपासून उपेक्षित अर्थात मागासवर्गीय राहिलेल्या समाजाला राजकिय आरक्षण देवून त्यांना समान संधी देण्याच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 334 नुसार लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना देण्यात आली. या कायद्याची मुदत २५ जानेवारी २०२० रोजी संपत आल्याने त्यांना आणखी १० वर्षाचा वाढीव कालावधी देण्याविशयाचा ठराव मुख्यमंत्री …
Read More »