राज्यातील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र प्रसार रोखण्यासाठी केल्या पाच मागण्या

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील वाढत्या कोरोना संख्येमुळे परिस्थिती बिकट बनत आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी वांरवार कडक निर्बंध लादणे कोणत्याही राज्याला परवडणारे नाही. तसेच  राज्यात १०० टक्के लसीकरण करणे आवश्यक आहे. आरोग्य हा राज्यांचा विषय असल्याने लसीकरण करण्यासाठी राज्याला लसींची खरेदी करण्यासाठी पुरेसे अधिकार दिल्यास राज्याला कोरोनाचा सामना करणे सोयीचे जाईल असे सांगत लसीकरणासाठी लस खरेदीचे अधिकार द्यावे अशी मागणी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नुकतीच पत्राद्वारे केली.

या प्रमुख मागणीसह राज ठाकरे यांनी अन्य चार मागण्याही केल्या आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या लाटे दरम्यान जाहिर केलेल्या राष्ट्रीय टाळेबंदीचे पडसाद आजही महाराष्ट्राबरोबर सबंध देशभरात पहायला मिळत असल्याचे आपण अनुभवत असल्याची आठवण राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना आवर्जून करून दिली. त्यामुळे राज्यांना कोरोनाचा सामना करण्याचे अधिकार दिल्यास सर्वच राज्ये आपापल्या परीने त्याची रणनीती ठरवून त्याचा सामना करतील आणि एकमेकांचे पाहुन अनेक गोष्टी शिकतील अशी आशाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

जाणून घेवून राज ठाकरे यांनी नेमक्या काय मागण्या पंतप्रधान मोदी यांना…

प्रति,

मा. श्री. नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान, भारत सरकार

पंतप्रधान कार्यालय, सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग

नवी दिल्ली.

सस्नेह जय महाराष्ट्र!

विषय : महाराष्ट्रातील कोव्हीड-१९ ची साथ रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत..

महोदय,

गेल्या वर्षी कोव्हिड-१९ ची साथ सुरू झाल्यापासून महाराष्ट्र राज्याला या साथीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. देशातल्या पहिल्या काही रुग्णांपैकी काही महाराष्ट्रात आढळले होते. तेव्हापासूनच महाराष्ट्रात, निव्वळ आकड्यांमध्ये मोजल्यास, सर्वाधिक रुग्ण आणि दुर्दैवाने सर्वाधिक मृत्यू देखील झाले आहेत. आज सारा देश कोव्हिड-१९ च्या साथीला तोंड देत असताना महाराष्ट्रातली परिस्थिती सर्वात बिकट आहे.

कोव्हिड-१९ ची पहिली लाट आणि त्यानंतरची राष्ट्रीय टाळेबंदी, यामुळे महाराष्ट्रातल्या नागरिकांचे अतोनात नुकसान झाले. याचे आर्थिक, सामाजिक पडसाद अर्थातच देशभरही पडलेले आपण अजूनही अनुभवत आहोत. ही नवी लाट रोखण्यासाठी वारंवार निर्बंध लावणे, टाळेबंदी जाहीर करणे हे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. ते कायमचे उपायही नव्हेत. पण जर राज्याला पुरेश्या लसी मिळतच नसतील तर पर्याय तरी काय उरतो?

या पार्श्वभूमीवर करोनाच्या संसर्गाला तोंड द्यायचे असेल तर १००% लसीकरण करण्याची रणनिती महाराष्ट्रासाठी महत्वाची, व कळीची आहे. म्हणूनच, महाराष्ट्राला १००% लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवून, राज्यातल्या सर्व वयोगटातील १००% लोकांचे लसीकरण लवकरात लवकर करायला हवंय. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, विशेषत: कमी कालमर्यादेत आवश्यक तेवढ्या लसी पुरवण्यासाठी, महाराष्ट्राला केंद्राची साथ तर हवीच.

म्हणून माझी केंद्राकडे मागणी आहे की –

अ) महाराष्ट्र राज्याला स्वतंत्रपणे लसी खरेदी करू द्याव्या;

ब) राज्यातल्या खासगी संस्थांनाही लसी खरेदी करता याव्यात;

क) ‘सिरम’ला महाराष्ट्रात मुक्तपणे, पण योग्य नियमन करून लस विक्रीची परवानगी द्यावी;

ड) लसींचा पुरवठा वेळेत व्हावा म्हणून महाराष्ट्रातल्या इतर संस्थांना (उदा. हॉफकिन व हिंदुस्तान अँटिबायोटिक) लस उत्पादन करण्यासाठी मुभा द्यावी; आणि

इ) कोव्हिड-१९ रोगाचा उपचार करण्यासाठी लागणारी आवश्यक औषधे, उदा. रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन याचा पुरेसा पुरवठा राज्यात असावा म्हणून राज्याला आवश्यक पाऊले उचलण्यासाठी मोकळीक द्यावी.

या कोव्हिड-१९ च्या साथीमुळे विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळे परिणाम झाले आहेत. साथीला नियंत्रित करण्यासाठी प्रत्येक राज्याला तिथल्या स्थानिक परिस्थितीनूसार धोरण आखण्याची गरज आहे. ‘आरोग्य’ हा विषय राज्यांचा आहे. म्हणून केंद्राने राज्याला केवळ परवानगीच नाही, तर स्थानिक परिस्थितीला अनुसरून योग्य ती उपाययोजना आखण्यासाठी प्रोत्साहनच द्यावे. यामुळे प्रत्येक ठिकाणी भिन्न उपाय केले जातील, ज्यातून एकमेकांना शिकण्याची संधीही मिळेल.

या सर्व सूचनांकडे तुम्ही सकारात्मक दृष्टीने पहाल व प्रतिसाद द्याल अशी अपेक्षा, नव्हे, खात्रीच आहे!

जय हिंद! जय महाराष्ट्र!

आपला नम्र,