राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाईवरून आता अमेरिकेपाठोपाठ, जर्मनीही म्हणाली,.. लक्ष आहे केंद्र सरकारच्या निर्णयावर तिखट प्रतिक्रिया

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावरील मानहानीचा खटला, त्यानंतर न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा आणि राहुल गांधी यांची रद्द झालेली खासदारकी यावरून आता देशातलं राजकारण चांगलंच तापलेले असून या केंद्र सरकारने केलेल्या या कारवाईवरून काँग्रेससह अनेक राजकिय पक्षांकडून केंद्रातील भाजपा सरकारवर टीकेची झोड उठविण्यास सुरुवात झाली आहे. तर दुसऱ्याबाजूला भाजपाचे नेते आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील भाजपाचे सहयोगी पक्षांकडून राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाईचे समर्थन करत आहे. राहुल गांधींवरील कारवाईनंतर देशभर आंदोलनं सुरू असताना जगभरातील अनेक राष्ट्रांचंदेखील या कारवाईकडे लक्ष असून दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकेने याप्रकरणी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर आज जर्मनीनेही याप्रकरणावर भाष्य करत आपली नाराजी व्यक्त केली.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर झालेल्या कारवाईची आम्ही दखल घेतली आहे. आमच्या माहितीनुसार राहुल गांधी याप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यानंतर ही कारवाई योग्य की अयोग्य हे स्पष्ट होईल. आम्ही या प्रकरणाकडे लक्ष ठेऊन आहोत. राहुल गांधी यांच्यावर कारवाई करताना लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वं पाळली जावी, अशी प्रतिक्रिया जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिली. विशेष म्हणजे राहुल गांधींवरील कारवाईप्रकरणी प्रतिक्रिया देणारा जर्मनी हा पहिला युरोपीय देश आहे.

दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकेनेही याप्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रकरणात अमेरिकेला कोणताही हस्तक्षेप करायचा नाही. मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही मूल्ये टिकवण्यासाठी आम्ही भारत सरकारच्या सतत संपर्कात आहोत. कायद्याचे शासन आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा आदर हे कोणत्याही देशाच्या लोकशाहीचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत आणि आम्ही भारतीय न्यायालयात सुरू असलेलं राहुल गांधींचं प्रकरणाकडे लक्ष ठेऊन आहोत, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते वेदांत पटेल यांनी दिली होती.

NEW: Rahul Gandhi case
German Foreign Ministry spokesperson comments for first time:

– Takes note of verdict, suspension from parliament
– Appeal will show whether verdict stands & suspension has basis
– Expects standards of judicial independence & democratic principles to apply pic.twitter.com/dNZB6vflG2

— Richard Walker (@rbsw) March 29, 2023