शरद पवार म्हणाले, ‘तो’ विषय अजेंड्यावर नव्हता; श्रीलंकेतील परिस्थितीचा बोध घ्यावा पण तो निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाचा असल्याने मान्य करणे भाग

महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत धाराशिव आणि औरंगाबादच्या नामांतराचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र तो विषय आमच्या तिन्ही पक्षाच्या कॉमन मिनिमन प्रोग्राममध्ये नव्हता. इतकेच नव्हे तर त्या विषयावर आमच्या पक्षाच्या बैठकीत चर्चा झाली होती. मात्र त्याबाबत निर्णय झालेला नव्हता. हा निर्णय घेतल्यानंतरच तो विषय आम्हाला माहित झाल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी दिली.

औरंगाबादच्या दौऱ्यावर आल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांच्या सोबत माजी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, आमदार भोसले, आमदार विक्रम काळे आदी उपस्थित होते.

त्यावेळी राज्य मंत्रिमंडळात हा विषय आल्यानंतर काही जण बोलल्याचे ऐकण्यात आले आहे. तसेच याविषयावर काही जणांनी चर्चा केल्याचेही ऐकिवात आहे. मात्र हा विषय आमच्या तिन्ही पक्षांच्या अजेंड्यावर नव्हता. मात्र शेवटी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय हा अंतिम असतो आणि तो मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असल्याने त्यास विरोध करण्याचे काही कारणही नव्हते असेही ते म्हणाले.

राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणूकीत महाविकास आघाडीची मते फुटल्याचे सांगण्यात येत आहे त्याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, त्या दोन्ही निवडणूकीत आमची राष्ट्रवादी काँग्रेसची मते एकत्रित राहिली आणि तेवढीच मते पडल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्रीलंकेत जो काही उठाव झाला. त्यामागे तेथील अधिकार फक्त काही मंत्र्यांच्या हातीच एकवटले होते. त्यातच तेथील निर्णय काही चुकिचे घेतले गेले. त्यामुळे तेथील परिस्थिती तशी निर्माण झाल्याने नागरिकांनी उठाव केला. आपल्याकडे अधिकारांचे जास्तीत जास्त विकेंद्रीकरण करण्यासाठी पंचायती राज कायदा करण्यात आला. मात्र मागील ७-८ वर्षापासून अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याऐवजी तीचे एकत्रिकरण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळे श्रीलंका हा देश आपल्यापासून जवळ आहे. त्यामुळे तेथे घडलेल्या घटनांपासून आपल्या येथील जाणकारांनी योग्य तो बोध घ्यावा असा उपरोधिक सल्ला त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांचे नाव न घेता दिला.

सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी शिवसेना आमदारांच्या आणि सत्ता स्थापनेच्या अनुषंगाने सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वेळी दिलेल्या निकालावर त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या निष्णात वकीलांनी काही वक्तव्य केली आहेत. कपिल सिब्बल हे निष्णात वकील आहेत. त्यांनी यासंदर्भात बोलताना न्यायालयाच्या निकालाने आपल्याला धक्का बसल्याचे वक्तव्य केले होते याची आठवण करून देत यापेक्षा अधिक खोलात आपण काही गेलो नाही. मात्र न्यायसंस्थेवर माझा विश्वास असल्याचे सांगत या विषयावर अधिक बोलण्याचे त्यांनी टाळले.