सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णयः डेटा आणि आयोगाशिवाय आरक्षण नाही राज्य मंत्रिमंडळाच्या अध्यादेशाला स्थगिती

मराठी ई-बातम्या टीम
राज्यातील ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाला आणि त्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार इम्पिरियल डेटा आणि आयोगाच्या शिफारसींशिवाय ओबीसी समाजाला आरक्षण देता येणार नसल्याचा निकाल देत महाविकास आघाडीच्या त्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली.
भंडारा, चंद्रपूरसह आदिवासी बहुल भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचा निकाल यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या रिक्त जागी नव्याने निवडणूक घेता यावी यादृष्टीने राज्य सरकारने सप्टेंबर महिन्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेवून तसा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. या अध्यादेशाच्या विरोधात अकोला जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष किसनराव गवळी आणि राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ए.म.खानविलकर आणि सी.टी. रविकुमार यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला.
ओबीसीच्या रिक्त झालेल्या जागांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या प्रक्रियेलाही हा निकाल लागू होत असून आयोगाने ओबीसींसाठी कोणत्याही स्वरूपाच्या जागा पुढील आदेशापर्यंत नोटीफाय करू नये असे आदेशही न्यायालायाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले.
राज्य सरकार ओबीसींना आयोगाच्या शिफारसी आणि इम्पिरिकल डेटाशिवाय आरक्षण देवू शकत नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट करत यासंदर्भात यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार माहिती सादर करावी असे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. विशेष म्हणजे त्या रिक्त जागांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा उद्या शेवटचा दिवस असून त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्याने ओबीसी उमेदवारांना आता भरलेला अर्ज माघारी घ्याला लागणार आहे.
यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरत यापूर्वी किसनराव गवळी विरूध्द महाराष्ट्र सरकार या खटल्यात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशा पालन केले नसल्याची बाब निदर्शनास आणून देत न्यायालयाने सांगितलेल्या आयोगाची स्थापना करा, इम्पिरियल डेटा सादर करा आणि ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण व्हायला नको या तीन निर्देशाचे पालन केले नसल्याची बाबही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिली.
पुढील सुणावनी १२ डिसेंबरला घेण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट करत राज्य सरकारच्या त्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली.